राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनायो, एकीकृत निर्देशन तत्काल संसोधन गर्नू: महासंघ

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संसोधन गरि कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

एकीकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

तर, महासंघले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संसोधन गरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा उठाउँदै आएका माग आंशिक रुपमा संसोधन भएकोमा महासंघले यसलाई स्वागत गरेको छ ।

महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यी दुई प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गै अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्नेछ । यसमा तत्काल संसोधन आवश्यक छ ।’

यसैगगरी पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टिकाटिप्पणी भैरहेको प्रति पनि महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसरी सामाजिक सदभाव र व्यवसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरि भैरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यस तर्पm सचेत रहन सम्बन्धित सबैलाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।