कोलम्बो : श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटमाथिको सावधानीपूर्ण अवतरणपछि श्रीलङ्कामा शनिबार मतदान हुन लागेको छ ।  राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन र महिनौंसम्मको खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभावको अन्त्य गर्ने श्रेय दावी गर्दै नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेका हुन् ।...

पेरिस : फ्रान्सको सार्वजनिक वित्तको “वास्तविकता“ मापन गर्न थप जानकारी आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री मिचेल बार्नियरले बुधबार फ्रान्सको आर्थिक अवस्था गम्भीर भएको बताएका छन् । यस महिनाको सुरुमा बार्नियर सरकारको प्रमुख बन्नु अघि फ्रान्सलाई युरोपेली सङ्घको बजेटीय नियमहरू उल्लङ्घनको...

वासिङ्टन : अमेरिकी फेडरल रिजर्भले बुधबार चार वर्षभन्दा बढी अवधिपछि पहिलो पटक ब्याजदर कटौतीको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । नीति निर्माताहरूले अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्बाचनभन्दा दुई महिनाभन्दा कम समयअघि ब्याजदरमा कति कटौती गर्न सकिन्छ यसबारे यो साता बहस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। फेडका अध्यक्ष...

काठमाडौं : नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड स्थापनाको ५४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपालबाट समुद्रपारका मुलुकहरुमा निकासी हुने तथा ती मुलुकहरुबाट पैठारी हुने सामानहरुको निमित्त पारवहन सम्बन्धी सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०२८ भाद्र...

मनिला : एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित मौसम कनेक्टिभिटी बढाउन तथा सडक निर्माणमा सहयोग गर्न ३२ करोड मिलियन अमेरिकी डलर ऋण शुक्रबार स्वीकृत गरेको छ । प्राप्त सहयोगले खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको करिब ९०० किलोमिटर ग्रामीण सडक विकास परियोज...

नयाँ दिल्ली : दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जमानत दिएको छ । अदालतले मदिरा नीतिसँग सम्बन्धित सीबीआईको एफआईआर मुद्दामा आम आदमी पार्टीका नेतासमेत रहेका केजरीवाललाई जमानत दिएको हो।  अदालतले आफ्नो आदेशमा केजरीवाललाई जमानतस्वरूप १० लाख भारतीय रूपैयाँ तिर्...

जर्मनी : मुद्रास्फितिमा आएको सुस्तता र आर्थिक परिदृश्य अँध्यारो हुँदै गएपछि युरोपेली केन्द्रीय बैङ्कले बिहीबार फेरि ब्याजदर कटौती गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बढ्दो उपभोक्ता मूल्यलाई सम्बोधन गर्न सन् २०२२ को मध्यदेखि उच्च गतिमा दरहरू बढाएको यूरोपेली केन्द्रीय बैङ्क (ईसीबी) ले मुद्रास्फीति दर घटेक...

सिड्नी : अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने कानुन बनाउने बताएका छन् । आमाबाबुको बालबालिकाप्रतिको चिन्तालाई समर्थन गर्ने र बच्चालाई सुरक्षित राख्ने उदेश्यले यस्तो कानुन बनाउन खोजिएको प्रध...