टोकियो : जापान सरकारले ऊर्जा र खाद्य क्षेत्रहरूमा आपूर्ति शृङ्खलाहरू बृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दै सन् २०३० सम्ममा देशको वार्षिक पूर्वाधार निर्यात ४५ ट्रिलियन येन (लगभग २८६ बिलियन अमेरिकी डलर)  पुयाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले मङ्गलबार नयाँ निर्यात रणनीति जारी गरेको छ । यसले आफ्नो सन् २०२५...

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र दक्षिण कोरियाका समकक्षी इन्क्यो च्योङबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन फ्रेमवर्क (टिआइपीएफ) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । गणतन्त्र दक्षिण कोरिया र नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएको ५० वर्ष पूरा भएका अवसरमा आज दक्षि...

टोकियो : जापानको अटो कम्पनी होन्डा र निसानबीच एकीकरण (मर्जर) का लागि प्रारम्भिक छलफल शुरू भएको छ ।  यो सम्झौताले टेस्ला र अन्य विद्युतीय सवारी साधन निर्माता कम्पनी निक्केई, फाइनान्सियल टाइम्स र अन्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत पुग्ने बताइएको छ । यी दुई कम्पनीबीच गत मार्चमा विद्युतीय सवा...

ओस्लो : नर्वेले युक्रेनी नौसेनालाई ‘ब्ल्याक सी’मा रूसी सेनालाई रोक्न मद्दत गर्न २.७ बिलियन क्रोनर (करिब २४० मिलियन अमेरिकी डलर) प्रदान गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री जोनास गाहर स्टोरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “युक्रेनलाई आगामी दिनमा ‘ब्ल्याक सी’मा रूसी नौ...

जर्मनी : युरोपेली केन्द्रीय बैङ्कका अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्डले सोमबार युरोक्षेत्रका नीति निर्माताहरूले मुद्रास्फीति ईसीबीको दुई प्रतिशतको लक्ष्यतर्फ निरन्तर झरेमा ब्याज दरमा थप कटौती गर्ने बताएका छन् । बैङ्क अफ लिथुआनियामा आयोजित एक सम्बोधनमा लेगार्डले भने, “यदि आउने तथ्याङ्कले हाम्रो...

कोलम्बो : श्रीलङ्काले सन् १९९० देखि सन् २०२३ सम्म ५ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका १७९ आर्थिक रूपमा बन्द सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरेको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को पछिल्लो प्रकाशन प्रतिवेदनमा यी परियोजनाहरूमध्ये अधिकांश विद्युत र बन्दरग...

थाइल्याण्ड : म्यान्मामा सन् २०२१ मा भएको सैन्य विद्रोह (कू) पछि पहिलो पटक अफिम उत्पादनमा कमी आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बिहीबार जनाएको छ । म्यान्माको दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि अफिम खेती फस्टाउँदै आएको थियो । जातीय अल्पसङ्ख्यक सशस्त्र समूह र आपराधिक सङ्गठनले अफिमलाई प्रशोधन गरी...

टोकियो : जापान सरकारले आफ्नो रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब दोब्बर बनाउने योजनालाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ । सरकारले अप्रिल सन् २०२६ मा कर्पोरेट कर दरमा चार प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने जनवरी सन् २०२७ देखि आयकर दर एक प्रतिशतले बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।&nbs...