दक्षिण एसियामा दिगो विकासका लागि संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासन आवश्यक: डा. गुणाकर भट्ट

काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले दक्षिण एसियाको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुशासन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

Sponsored Advertisement

उनले सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिककेन्द्रित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई संस्थागत जवाफदेहितामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बुधबार दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भट्टले यस क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य र समन्वय विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले दक्षिण एसियामा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कानुन कार्यान्वयन, गरिबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्या साझा चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरे । 

‘दक्षिण एसियामा सुशासनको आधारभूत चुनौती नीति, नियम वा संस्थागत संरचनाको अभाव मात्र होइन, बरु संस्थागत प्रतिबद्धता र वास्तविक सेवा प्रवाहबीचको खाडल हो,’ उनले भने ।

नेपालको सन्दर्भमा उनले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरसरकारी समन्वय, वित्तीय सङ्घीयता, प्रशासनिक क्षमता र संस्थागत जवाफदेहिता बलियो बनाउनुपर्ने बताए । विकास आयोजना र सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पारदर्शी सार्वजनिक खरिद, प्रभावकारी लेखापरीक्षण र समयमै अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘डिजिटल शासनलाई सुदृढ बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ, जसले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती कम गर्न, पारदर्शिता बढाउन र सार्वजनिक निकायहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्दछ,’ भट्टले भने ।

उनले केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रियाबाट सहभागितामूलक विकेन्द्रित शासन, प्रक्रियामुखी प्रशासनबाट परिणाममुखी सेवा प्रवाह र खण्डित विकास योजनाबाट समन्वयात्मक तथा एकीकृत योजनातर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । सुशासन सुधार सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, प्राज्ञिक क्षेत्र र नागरिकबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

यसैगरी, प्रशासनिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक प्रशासनलाई नियन्त्रणको संयन्त्रबाट सहानुभूति, तत्परता र विश्वासमा आधारित प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।

उनले नागरिकले राज्यलाई नीति र कानुनभन्दा पनि सेवा दिने कर्मचारी तथा सरकारी कार्यालयमार्फत अनुभव गर्ने उल्लेख गरे । ‘त्यही क्षणमा सामाजिक सम्झौता या त जीवित रहन्छ या समाप्त हुन्छ,’ उनले भने ।

घिमिरेले सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी बनाउन नैतिकता, समावेशीकरण र क्षमता तीन आधारभूत प्रतिबद्धता हुनुपर्ने बताए । नैतिकता घुस अस्वीकार गर्ने विषयमा मात्र सीमित नभई जिम्मेवारीबोध र नागरिकप्रतिको चासोसँग जोडिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले सम्मेलनका सहभागीलाई सार्वजनिक प्रशासनका कमजोरी, असहमति र भुइँतहका यथार्थ खुलस्त रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । पुराना कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सुधारका उपायबारे खुला छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।