२५ वर्षे विकास दृष्टिकोण तयार गर्दै आयोग, लगानी विकेन्द्रीकरण र सार्वजनिक संस्थान सुधारमा जोड

काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विकास र लगानीलाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने पुरानो शैलीले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक र भौतिक जोखिममा पारेको बताएका छन् । अब लगानी र विकास कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

Sponsored Advertisement

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि-सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै  उपाध्यक्ष डा. भट्टले योजना आयोगले आगामी २५ वर्षका लागि ‘नेपाल विकास दृष्टिकोण’ तर्जुमा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । विगतमा ७-८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गराउँदै उच्च वृद्धिका लागि निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र सरकारबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेकोमो जोड दिए । 

लगानी एकै ठाउँ केन्द्रित गर्दा हालैको बाढीपहिरोले जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याएको उल्लेख गरे । ‘एउटै खोलामा १३–१४ वटासम्म हाइड्रोपावर बनाउँदा विपद् आउँदा सबै आयोजना एकसाथ बगाउने र ठूलो क्षति हुने देखियो,’ उनले भने, ‘निजी वा सरकारी जुनसुकै लगानी होस्, अब विकेन्द्रीकृत र विविधीकृत गर्नैपर्छ ।’ उनका अनुसार कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्दा वातावरणीय जोखिम, सामाजिक प्रतिफल र आर्थिक प्रतिफल अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्छ । 

निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य हुनुपर्ने डा. भट्टको धारणा छ । सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामा जोड दिँदै उनले बजार असफल भएको अवस्थामा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । नेपालले भू-राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम मूल्यमा उतारचढाव, जलवायु परिवर्तन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स(एआई) गरी तीन ठूला चुनौती झेलिरहेको उनको भनाई छ ।

प्रादेशिक असमानतातर्फ संकेत गर्दै उनले बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय करिब २ हजार ६ सय डलर हुँदा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिममा १ हजारदेखि १ हजार १ सय डलर मात्र रहेको जानकारी दिए । यो खाडल पुर्न निजी लगानी मोफसलसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानी, रणनीतिक प्राथमिकता, वित्तीय छनोट र विकास परिणाम’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका  पूर्वमुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले बाटो बनाउने र गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउने स्पष्ट सीमारेखा कोर्नुपर्ने बताए । ‘सडक सरकारले बनाउँछ, तर गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउँछ ।  सरकारले ट्राफिक, नियमन र सुरक्षा मात्र हेर्ने हो’ उनले भने   । सरकार आफैँ व्यापार गर्न लाग्दा न आधारभूत पूर्वाधार बन्न सकेको, न निजी क्षेत्रले ढुक्कसँग काम गर्न पाएको उनको भनाइ थियो । 

पूर्व मूख्य सचिव डा. अर्यालका अनुसार नेपालजस्तो कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)  को कम्तीमा ८ देखि १२ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्नेमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र खर्च भइरहेको छ । विगत ५१ वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले नेपाल लामो समयदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिको दुष्चक्रमा फसेको बताए ।

यस अवधिमा औसत वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत मात्र रहेको र एक वर्ष मात्र दोहोरो अंकको वृद्धि देखिएको उल्लेख गरे । खुला बजार नीतिपछि जीडीपीमा उद्योगको योगदान २१ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा  अहिले उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको उनले बताए । सेवा क्षेत्र ६० प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि उत्पादकत्व कमजोर रहेको तथ्याङक प्रस्तुत गरे ।

देशमा ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि दायित्व बाँकी रहेको र २०२१ सालमा खुलेको नेपाल मेटल कम्पनीले अहिलेसम्म उत्पादन नगरी दायित्व मात्र बोकेको बताए । ‘दसैँ आउनासाथ संस्थानका कर्मचारीलाई तलब र खर्च खुवाउन ऋण माग्नेको भीड अर्थ मन्त्रालयमा लाग्छ । यो परिपाटी बन्द हुनुपर्छ,’ उनले भने । रणनीतिक, सुरक्षा र आधारभूत सेवाबाहेक व्यापारिक प्रकृतिका रुग्ण संस्थान सरकारले चलाइरहनुको औचित्य नरहेको उनको तर्क थियो ।

सरकार व्यवसायमा हात नहाली नीति र नियमनलाई चुस्त बनाउन चार बुँदे सुझाव दिए । सरकारको उपस्थिती कम तर, बलियो नियमन नै पहिलो आवश्यकता हो । दोस्रोमा सबै आयोजनालाई एउटै डालोमा नराखी क्षेत्रगत प्राथमिकता तोक्नुपर्ने र एकपटक तोकेपछि ५ वर्षसम्म त्यसैमा अडिग रहनुपर्नेछ । 

तेस्रो, लगानीमैत्री सोचमा सुधार आवश्यक रहेको छ । ‘कानुन बनाउँदा एक जना गलत व्यक्तिलाई समात्न ९९ जना असल लगानीकर्तालाई दुःख दिने मानसिकता त्याग्नुपर्छ,’उनले भने । चौथो, संघीयतामा देखिएको दोहोरोपन तत्काल अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै प्रकृतिका काममा छुट्टाछुट्टै कार्यालय र ससर्त अनुदानको दोहोरोपन हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बन्द सरकारी उद्योग चलाउनु अघि पुनर्संरचना अनिवार्य

कार्यक्रमको समुह छलफलमा सहभागी उद्योगी शशीकान्त अग्रवालले बन्द रहेका हेटौँडा कपडा, बुटवल धागो र वीरगञ्ज चिनीजस्ता रुग्ण सरकारी उद्योग फेरि चलाउनुअघि त्यसको पुनसंरचना गर्नुपर्ने बताए । अहिलेको सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मात्र भएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिताः आयोजना छनोट, संस्थानको सञ्चालन सम्भाव्यता र जवाफदेहिता’ विषयक छलफलमा अन्य सहभागीले पनि पुनर्संरचना अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए । 

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका निर्देशकसमेत रहेका शशिकान्त अग्रवालले पुराना मेसिनमा थप सरकारी लगानी गर्नु अपराध सरह भएको बताए । ‘हेटौँडा कपडा उद्योगका पुराना मेसिन १६० आरपीएममा चल्छन्, आज निजी क्षेत्रका अत्याधुनिक मेसिन २ हजार आरपीएममा चल्छन्’ उनले भने ।

वीरगञ्ज चिनी मिलको दैनिक क्षमता ६  टन मात्र रहेकोमा आधुनिक मिलको क्षमता ५ हजार टन रहेको जानकारी दिए । निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकोले कपडा, धागो र चिनीजस्ता क्षेत्रमा सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । बन्द उद्योगका जग्गालाई पार्क वा उपयोगी सार्वजनिक संरचनामा बदल्न सुझाव दिए ।

समुह छलफलमा सहभागी समृद्धि फाउन्डेसनकी सहसंस्थापक तथा अनुसन्धान निर्देशक अर्पिता नेपालले सार्वजनिक लगानीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा नै नभएको बताइन् । ‘संस्थानहरू खोल्दा नै निजी क्षेत्र आएपछि सरकार बाहिरिने सर्त राखिनुपथ्र्यो’ उनले भनिन् ।

इन्डोनेसियाको जस्तै रुग्ण संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गरी कर्मचारीलाई शेयर दिएर विनिवेश गर्न सकिने उनको सुझाव थियो । संस्थान सुधारको थालनी राजनीतिक दलहरूको पारदर्शी चुनावी फन्डिङबाट हुनुपर्ने उनले बताइन् । बाहिरका मोडल हुबहु नक्कल नगरी नेपालको यथार्थअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाश कुमार पनेरुले उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको संस्थानको खरिद र नियमन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिँदा एउटा समझदारी गर्नै ७ महिना धाउनुपरेको बताए । निजी कम्पनीले डाक्टरलाई उपहार र कमिसन दिएर बजार लिने भए पनि कोभिड र डेंगुका बेला सिटामोल र जीवनजलको अभाव हुन नदिन औषधि लिमिटेड नै अगाडि आएको उनले स्मरण गरे ।

‘वीर अस्पतालमा ३९० रुपैयाँ पर्ने हेमोडायलासिस फ्ल्युड हामीले ३५० रुपैयाँमा दिएर सिन्डिकेट तोडेका थियौं’ उनले भने । जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि संस्थानलाई मन्त्रालयको हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।