‘सहकारीको उद्देश्य ठूलो वित्तीय साम्राज्य खडा गर्नु होइन’

नेपालको सहकारी आन्दोलन अहिले एउटा गम्भीर अवस्थामा छ। एकातिर समुदायमा छरिएको स–सानो पूँजीलाई एकत्रित गरेर सदस्यको आर्थिक तथा सामाजिक जीवन सुधार्ने सहकारीको मूल दर्शन छ, अर्कोतिर केही बचत तथा ऋण सहकारीले बैंकिङ संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कारोबार विस्तार गर्दा निम्तिएको गम्भीर वित्तीय संकट छ। नेपालका लागि सहकारी केवल वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था होइन । यसको मूल उद्देश्य सदस्यलाई बचत गर्ने बानी बसाल्ने, आवश्यक पर्दा सहज ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी तथा आयआर्जनमा जोड्ने हो।

 सहकारीलाई बैंकजस्तो ठूलो कारोबार गर्ने संस्था बनाउने प्रयास नै अहिलेको संकटको एउटा प्रमुख कारण हो । सहकारीको उद्देश्य ठूलो वित्तीय साम्राज्य खडा गर्नु होइन। सदस्यको आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्नु हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ ले पनि सहकारीलाई समुदायमा आधारित, सदस्यकेन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। ऐनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई आफ्ना सदस्यबाट मात्र बचत स्वीकार गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

व्यवहारमा कतिपय सहकारी यही आधारभूत सीमाबाट बाहिरिए। सदस्य संख्या तीव्र गतिमा बढाउने, ठूलो रकम संकलन गर्ने, घरजग्गा, व्यवसाय तथा विभिन्न गैरउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र संस्थागत सुशासनभन्दा सञ्चालकको व्यक्तिगत प्रभावलाईप्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले समस्या गहिरिँदै गयो। नेपालका लागि अहिलेको भोगिरहेको सहकारी संकट त्यसैको परिणाम हो।

आकार ठूलो, नियमन फितलो 

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०८२ फागुनसम्म सहकारी संस्थाको कुल संख्या ३२ हजार ३२५ छ। यस अवधिसम्म सहकारीका सदस्य १ करोड १ लाख ६० हजार ९६३ र सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ छ। सहकारी क्षेत्रमा १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भई ९ खर्ब ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ।

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सहकारी क्षेत्रमा ८२ हजार २१६ प्रत्यक्ष रोजगार रहेका छन्। सहकारीसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्कको लागि विकास गरिएको सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मा २०८१ असारसम्म १८ हजार ८९७ सहकारी संस्था आबद्ध भएकोमा २०८२ फागुनसम्ममा यस्तो संख्या १९ हजार ९०३ पुगेको छ।

अहिले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले नेपालको सहकारी क्षेत्रको नियमनको काम पनि सुरु गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयबाट समस्याग्रस्त घोषित २३ सहकारी संस्थामध्ये ३ संस्था राफसाफ भइसकेको दाबी गरेको छ भने बाँकी २० समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ। यो तथ्यांकले सहकारी क्षेत्रको आर्थिक आकार सामान्य सामुदायिक संस्थाको सीमाभन्दा धेरै ठूलो भइसकेको देखाउँछन् ।

समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ-कारोबारको आकार बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार जोखिम व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण, सूचना प्रणाली र सुपरिवेक्षण क्षमता भने बढ्न सकेन । सहकारीलाई बैंकजस्तो ठूलो कारोबार गर्ने संस्था बनाउने प्रयास नै अहिलेको संकटको एउटा प्रमुख कारण हो । सहकारीको उद्देश्य ठूलो वित्तीय साम्राज्य खडा गर्नु होइन। सदस्यको आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्नु हो । धेरै सदस्य बनाएर ठूलो रकम उठाउने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अन्ततः संस्थाका लागि दुर्घटनाको कारण बन्न सक्छ ।

सहकारी कि बैंक ?

सहकारी र बैंकबीचको मूल अन्तर बुझ्न नसक्नु अहिलेको संकटको महत्वपूर्ण पक्ष हो। बैंकको उद्देश्य वित्तीय मध्यस्थताको ठूलो, व्यावसायिक र नियमनमा आधारित प्रणाली सञ्चालन गर्नु हो। सहकारी भने सदस्यहरूको साझा आर्थिक हितका लागि गठन भएको संस्था हो। ने

पालको सहकारी ऐनले पनि बचत तथा ऋण सहकारीलाई सदस्य केन्द्रित कारोबारमा सीमित गरेको छ। ऐनले बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न सकिने तथा गैरसदस्यसँग कारोबार गर्न नपाइनेजस्ता प्रावधान राखेको छ । 

त्यस्तै, सहकारीले संकलित बचतलाई जथाभावी अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कम्पनी वा बैंकको शेयर खरिदजस्ता प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर कानुनमा रहेका सीमाभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति देखियो । कतिपय संस्थाले सहकारीको स्रोतलाई सञ्चालक वा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यवसायमा केन्द्रित गरे । कतिपयमा पर्याप्त धितोबिना ऋण प्रवाह भयो । कतिपय संस्थामा एउटै व्यक्ति वा समूहले संस्थाको निर्णय प्रक्रियामाथि नियन्त्रण कायम गर्यो । यसले सहकारीको जोखिमलाई संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत बनाइदियो । सदस्यको पैसा सामूहिक स्वामित्वमा रहे पनि त्यसको परिचालन सीमित व्यक्तिको निर्णयमा केन्द्रित हुन थाल्यो । सहकारी संकटको सबैभन्दा खतरनाक र गम्भीर पक्ष यही हो ।

संकटले अर्थतन्त्रमा असर

सहकारीमा फसेको पैसा केवल बचतकर्ताको व्यक्तिगत समस्या होइन । यसले अर्थतन्त्रको माग, उपभोग र लगानी चक्रलाई समेत प्रभावित गर्छ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो पैसा निकाल्न नसक्दा उनीहरूको उपभोग क्षमता घट्छ । घरायसी खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, घर निर्माण वा साना लगानीमा प्रयोग हुनुपर्ने रकम रोकिएर बस्छ ।

यसले स्थानीय बजारमा नगद प्रवाह कम गर्छ । एउटा सहकारीका हजारौं सदस्य प्रभावित हुँदा त्यसको प्रभाव सम्बन्धित बजार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रसम्म पुग्न सक्छ । यसकारण सहकारी संकटलाई केवल ‘सहकारीको आन्तरिक समस्या’ भनेर हेर्नु गलत हुन्छ ।

विशेषगरी उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रमा ठूलो संख्यामा परिवारको बचत रोकिँदा समग्र माग कमजोर हुन सक्छ । अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा सहकारीमा रोकिएको जनताको रकमलाई पनि महत्वपूर्ण कारण हो । जबसम्म बचतकर्ताको पैसा उनीहरूको हातमा फर्किँदैन, तबसम्म उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता पुनः स्थापित हुँदैन । सहकारी संकटको अर्को पाटो बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध हो ।

बचत तथा ऋण सहकारी स्वयं बैंक होइनन्, तर उनीहरूले ठूलो परिमाणमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्छन् । केही सहकारीले राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट समेत स्रोत लिने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले पनि बचत तथा ऋण सहकारीका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक वा लघुवित्त संस्थाबाट लिइने ऋण महत्वपूर्ण स्रोत हुने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैले सहकारीमा खराब कर्जा बढ्दा, तरलता संकट आउँदा वा संस्था बन्द हुँदा त्यसको प्रभाव सहकारीमा मात्र सीमित रहने सम्भावना हुँदैन । ऋणदातासँगको सम्बन्ध, सदस्यको बैंकिङ कारोबार, घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको मूल्य र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा त्यसको असर पर्न सक्छ । वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी चार गुणाले वृद्धि गर्ने निर्णयले बैंकहरूलाई आफ्नो पुँजी बलियो बनाउन, हकप्रद शेयर जारी गर्न वा मर्जरमा जान बाध्य बनायो ।

संस्थागत क्षमता र पुँजी आधार बलियो नबनाइएको भए बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सहकारीजस्तै समस्या देखिन सक्ने जोखिम थियो । यसबाट एउटा महत्वपूर्ण पाठ मिल्छ कि वित्तीय संस्थाको आकार बढ्नु आफैंमा समस्या होइन, तर आकारसँगै पुँजी, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन र नियमनको क्षमता बढ्नैपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम

सहकारी संकटलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट अलग गरेर पनि हेर्न सकिँदैन । एशिया÷प्रशान्त क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय एपीजीको नेपालसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले बैंकिङ, सहकारी, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार, क्यासिनो र रेमिट्यान्सलगायत क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ ।

विशेषगरी ठूलो मात्रामा नगद परिचालन हुने, ्राहकको वास्तविक परिचय तथा लाभग्राही स्वामित्व पहिचान कमजोर हुने र कारोबारको स्रोत तथा प्रयोजनको पर्याप्त परीक्षण नहुने संस्थामा जोखिम बढ्छ । एपीजीले नेपालका साना वित्तीय संस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम बुझाइ र रोकथामका उपाय तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको समेत औंल्याएको छ ।

यसकारण सहकारीमा ‘ग्राहक चिनौं, वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरौं, असामान्य कारोबारको निगरानी गरौं, नगद कारोबारको अभिलेख राखौं र शंकास्पद कारोबारको रिपोर्ट गरौं भन्ने व्यवस्था केवल कागजी अनुपालनको विषय होइन । यो नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो । सहकारी विभागले पछिल्ला वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन, गो एएमएल प्रणालीमा आबद्धता, लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्देशिका तथा सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अघि बढाएको छ ।

नियमनको प्रश्न : राष्ट्र बैंक कि छुट्टै निकाय ?

सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ । बैंक र वित्तीय संस्था तथा सहकारीको उद्देश्य फरक भएकाले सहकारीको आफ्नै नियमन निकाय हुनुपर्छ । तर ‘आफ्नै नियमन निकाय’ हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । मुख्य प्रश्न नियमन गर्ने निकाय कति स्वतन्त्र, दक्ष, स्रोत सम्पन्न र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छ भन्ने हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ ले निरीक्षण तथा अनुगमनको अधिकार सहकारी विभागको रजिष्ट्रार तथा अधिकारप्राप्त निकायलाई दिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका लागि विशेष अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था पनि ऐनमै छ । अहिले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भइसकेको छ । तर, संघीय संरचनापछि सहकारीको नियमन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिँदा जिम्मेवारी र क्षमताबीच ठूलो अन्तर देखियो ।

हजारौं संस्थाको वित्तीय विवरण बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने, जोखिम पहिचान गर्ने र समयमै हस्तक्षेप गर्ने क्षमता स्थानीय तहका धेरै नियामकसँग छैन । यही कारण नियमनकारी निकाय बलियो बनाउनुपर्छ, दक्ष कर्मचारी राख्नुपर्छ ।

नेपालमा सबै सहकारी खराब छैनन् । हजारौं सहकारीले ग्रामीण तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गरेका छन् । बैंक नपुगेका वा बैंकबाट सहज ऋण पाउन नसकेका समुदायमा बचत संकलन, साना व्यवसायका लागि ऋण, कृषि तथा पशुपालनमा लगानी र स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा सहकारीको योगदान छ । असल सहकारीका केही साझा विशेषता छन् ।

सदस्यको नियमित सहभागिता, सञ्चालकको सीमित र जवाफदेही भूमिका, व्यावसायिक व्यवस्थापन, नियमित आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण, जोखिमअनुसार ऋण वर्गीकरण, पर्याप्त तरलता, सञ्चालक र व्यवस्थापनबीच स्पष्ट जिम्मेवारी तथा सदस्यलाई नियमित वित्तीय जानकारी जस्ता काम गरेको संस्थाहरु सफल देखिन्छन् । नेपालमा सुशासन र वित्तीय कार्यसम्पादनबीच सकारात्मक सम्बन्ध देखाउने अध्ययनहरू पनि छन् । त्यसैले सबै सहकारीलाई एउटै डण्डाले हाँक्नु होइन । राम्रो सहकारीलाई प्रोत्साहन र जोखिमयुक्त संस्थालाई कडा निगरानी गर्नुपर्छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका अधिकांश बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता मानिएको छ । बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको नीति ‘सरकारले पैसा तिर्ने’मा सीमित हुनु हुँदैन ।

सञ्चालक तथा सम्बन्धित पक्षको सम्पत्ति खोजी, ऋण असुली, सम्पत्ति रोक्का, बिक्री तथा कानुनी कारबाहीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने दायित्वलाई राज्यले दीर्घकालीन रूपमा आफ्नै वित्तीय दायित्व बनाउने हो भने भविष्यमा नैतिक जोखिम अझ बढ्न सक्छ।

सहकारी संकटको दीर्घकालीन समाधान सहकारीलाई बैंक बनाउनु होइन, सहकारीलाई फेरि सहकारी बनाउनु हो । रोचडेल आन्दोलनको मूल भावना सामूहिक स्वामित्व, सदस्य सहभागिता र पारस्परिक हितमा आधारित थियो । नेपालमा पनि सहकारीको उद्देश्य सदस्यलाई सीप, रोजगारी, आयमूलक तथा उत्पादनशील गतिविधिमा जोड्नु हो ।

त्यसैले सहकारीले ‘कति अर्ब बचत उठायो एउटै उद्देश्य, समान समुदाय र समान सदस्य आधार भएका संस्थालाई क्षमता वृद्धि र सुशासन सुधारका लागि एकीकरण गर्न सकिन्छ । तर मर्जरकै नाममा सहकारीलाई सदस्यकेन्द्रित उद्देश्यबाट व्यापारिक वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण गर्न भने दिनु हुँदैन ।

सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले चलाउने होइन, तर सहकारी नियमन गर्ने निकाय कमजोर पनि हुनु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ । तर, सहकारी नियमन, सुपरिवेक्षण र संकट व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी सहकारीकै नियामकको हुनुपर्छ । सहकारीले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरेर ठूलो हुन खोज्दा आफ्नो पहिचान गुमायो भने त्यो सहकारी रहँदैन ।

सदस्यको सानो बचतलाई उत्पादन र आयमा रूपान्तरण गर्ने, स्थानीय पूँजीलाई स्थानीय अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्ने र समुदायलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने संस्था बने मात्र सहकारीको औचित्य पुनः स्थापित हुन्छ । सहकारीलाई फेरि उसको मूल उद्देश्यमा फर्काउन सकियो भने वर्तमान संकट एउटा ठूलो क्षति मात्र नभई नेपालको वित्तीय प्रणाली सुधार्ने ऐतिहासिक अवसर पनि बन्न सक्छ । - सीजेएन स्मारिकाबाट

(नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्व गभर्नर हुन् ।)