सहकारी सञ्चालक र सीईओका लागि तोकियो नयाँ योग्यता

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारीका लागि योग्यता र अनुभवसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।

प्राधिकरणको २०८३ भदौ १० गते बसेको २९औँ बैठकले स्वीकृत गरेको ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता अभिलेखीकरण (सातौँ संशोधन) मापदण्ड, २०८३’ तत्काल लागू हुने भएको हो।

संशोधित मापदण्डअनुसार सहकारी संस्थाको अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, व्यवस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा रहने व्यक्तिले संस्थाको आकारअनुसार तोकिएको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभव पूरा गर्नुपर्नेछ।

पाँच करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका संस्थामा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष बन्न कम्तीमा कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको र सहकारी संस्थाको कुनै समितिमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका संस्थाका सोही पदाधिकारीका लागि भने कक्षा १२ उत्तीर्ण र सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव आवश्यक पर्नेछ।

यस्तै, २५ करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका संस्थाका व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति वा दायित्व भएका संस्थामा भने सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक हुनेछ।

मापदण्डले पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारीको विगतको कानुनी र वित्तीय अवस्थालाई पनि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’को आधार बनाएको छ। फौजदारी वा बैंकिङ तथा वित्तीय कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीबाट हटेको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना नगरेको तथा संस्था निष्क्रिय वा समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा आफू त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक नरहेको स्वघोषणा पनि गर्नुपर्नेछ। यसका लागि प्रहरी प्रतिवेदन तथा कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रमाणित कागजातसमेत प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

इजाजतपत्र जारी भएपछि वा सहकारी ऐनको सम्बन्धित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलोपटक नवीकरण गर्दा संस्थाले सञ्चालक, पदाधिकारी र व्यवस्थापकको योग्यता तथा अनुभव पुष्टि गर्ने कागजात अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ।

व्यवस्थापकले सम्बन्धित विवरणको स्वघोषणा प्रमाणित गरी प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरेपछि योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ पूरा भएको मानिनेछ। यसअघि नै परीक्षणका लागि आवश्यक कागजात अपलोड गरिसकेका सञ्चालकले नवीकरणका क्रममा पुनः कागजात बुझाउनुपर्ने छैन।

संशोधित मापदण्डले सहकारी संस्थाको नवीकरण दस्तुरसमेत निर्धारण गरेको छ। सहकारी नियमावलीमा दस्तुर तोकिएको अवस्थामा सोहीअनुसार र दस्तुर नतोकिएको अवस्थामा सञ्चालन इजाजतपत्रका लागि तोकिएको दस्तुरको ५० प्रतिशत रकम नवीकरण दस्तुरका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।