पुनर्निर्माणका नाममा थप ऋणको बोझ थाम्न सक्दैनौँ : सभापति लामिछाने

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपत्तिपछि हुने पुनर्निर्माणको भार फेरि ऋणका रूपमा नेपाली जनतामाथि थोपर्नु न्यायोचित नहुने बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको प्राथमिकता अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त गर्नु हुनुपर्ने बताएका हुन्।

लामिछानेले पुनर्निर्माणका नाममा देश थप ऋणको बोझ थाम्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको मूल्य नेपाली नागरिकले फेरि ऋण तिरेर चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, ‘पुनर्निर्माणका नाममा हामी थप ऋणको बोझ थाम्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको भार फेरि ऋणका रूपमा नेपाली जनतामाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन। त्यसैले हाम्रो जोड अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि हुनुपर्छ।’

गत भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढी र त्यसबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि नेपालले अब जलवायु न्यायको विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई विपत्तिको मूल कारणसम्म पुग्नुपर्ने बताए।

हिमालयका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय पहलको प्रस्ताव

लामिछानेले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायु तथा विपद्को जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशेष रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्। हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन नेपालले पहल गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।

उनले हिमालयको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, तथ्यांक आदानप्रदान तथा सीमापार प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। हिमाली समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षित भविष्यको संरक्षणका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्कालसम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। सरकारले विश्वका विभिन्न देशका सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरिरहँदा संसद्ले विश्वभरिका संसद् र जनप्रतिनिधिसँग संवादमार्फत संसदीय कूटनीतिको भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनका अनुसार, सरकारको कूटनीतिको आफ्नै सीमा र दायरा हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माणमा विश्वका संसद्, जनप्रतिनिधि र जनमतको समेत महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले नेपालले जलवायु न्यायका लागि विश्वभरिका विधायिका र जनप्रतिनिधिको सहयोग जुटाउनुपर्ने उनले बताए।

जलवायु परिवर्तन नेपालको लागि जीवन-मरण 

लामिछानेले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर परिणाम नेपाली नागरिकले भोगिरहेको बताएका छन्। नेपालको उत्सर्जनमा योगदान करिब ०.१५ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाल, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधार क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमले देशलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलिरहेको बताए।

कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा पहिचान गरिएका ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमतालले समग्र हिमाली तथा तल्लो तटीय समुदायलाई जोखिममा पारेको उनले उल्लेख गरे। यस्ता साझा सीमापार जोखिमको अनुगमनका लागि क्षेत्रीय साझेदारसँग सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

हिमनदी र पर्वतीय हिउँलाई महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्तिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा जलवायु लेखाप्रणालीमा उचित मान्यता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। अमूल्य ताजा पानीका स्रोतका रूपमा रहेका हिमनदी र हिमाली क्षेत्रको व्यवस्थित मापन, अनुगमन तथा वित्तीय मूल्याङ्कनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहल हुनुपर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय क्षतिको प्रमाणित अभिलेख तयार गर्नुपर्ने

जलवायु न्यायका लागि विश्वसामु जानुअघि नेपालसँग आफ्नै क्षतिको प्रमाणित र व्यवस्थित विवरण हुनुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो। उनले अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गर्न तथा यसको कारण, क्षति र अन्तर्राष्ट्रियकरणका विषयमा सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

उनले मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा सम्पूर्ण आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्नुपर्ने बताए। विश्व समुदायसँग न्याय माग्नुअघि नेपालसँग आफ्नै क्षतिको तथ्य र प्रमाण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यस विपत्तिमा जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराउनुपर्ने र त्यसबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा नेपालको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको दाबीपत्र तयार गर्नुपर्ने उनले बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि, कोपलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा ऐतिहासिक रूपमा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रसमक्ष संसद्को तर्फबाट औपचारिक जलवायु न्यायको अपिल प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

लामिछानेले अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा नगरी हिमताल, हिमनदी, वर्षा र नदीहरूको वास्तविक समय निगरानी प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताएका छन्। सीमापार पूर्वसूचना तथा तथ्यांक आदानप्रदान प्रणालीको विकासमा पनि तत्काल ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भविष्यमा हुन सक्ने जलवायुजन्य विस्थापनका लागि आवश्यक दीर्घकालीन कानुनी तथा वित्तीय आधारसमेत अहिलेबाट तयार गर्नुपर्ने उनले बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जाने उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु संकटको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। महासभामा नेपालको उपस्थिति नियमित कूटनीतिक सहभागितामा मात्र सीमित हुन नहुने र विश्व समुदायलाई हिमालय क्षेत्रमा भइरहेको जलवायु संकटको वास्तविकता बुझाउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विपत्तिमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन 

लामिछानेले विपत्तिको समयमा सरकारले उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि प्रभावकारी रूपमा राज्य संयन्त्र परिचालन गरेको बताएका छन्। उनले विपत्तिको अवस्थालाई सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने धारणा राखे।

उनका अनुसार, विपत्तिका सुरुकै घण्टाबाट सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरी उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेको थियो। हजारौँ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल परिचालन गरिएको र हवाई उद्धारसमेत व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएको उनले बताए।

उनले घाइतेहरूको उद्धार तथा उपचार, विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास र खाद्यान्न व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको तत्परतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको बताए।

लामिछानेले भने, ‘यो विपत्तिमा सरकारको भूमिकालाई सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत चस्माले हेर्नुपर्ने म देख्दिनँ। विपत्तिका सुरुकै घण्टामा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेको थियो। हजारौँ सुरक्षाकर्मी तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा खटिए।’

विपत्तिका कारण घर, सम्पत्ति तथा जीवनका आधारभूत साधन गुमाएका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर राज्यले तत्कालीन आवश्यकता र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको उनको भनाइ थियो।

कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा सडक र यातायातको पहुँच नहुनुका साथै मौसम प्रतिकूल रहे पनि उद्धार तथा राहतकर्मी प्रभावित नागरिकसम्म पुगेको उनले बताए। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र स्थानीय नागरिकले विपत्तिको सामना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले उल्लेख गरे।

नागरिकको आक्रोशलाई अपेक्षाका रूपमा बुझ्न आग्रह

लामिछानेले विपत्तिमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकबाट राज्यप्रति आक्रोश व्यक्त हुनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन्। पीडित नागरिकको आक्रोशलाई सरकार वा राजनीतिक दलविरुद्धको प्रहारका रूपमा नभई राज्यप्रतिको अपेक्षा र अन्तिम गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले विपत्तिमा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक स्थानमा तुच्छ टिप्पणी र कटाक्ष नगर्न आग्रह गरे। नागरिकको पीडा र आक्रोशलाई गलत व्याख्या गर्दै साइबर बुलिङ गर्ने कार्यमा संलग्न रास्वपाका सदस्य वा पदाधिकारीमाथि कडा कारबाही हुने उनले बताए।

‘नागरिकको चित्कार र आक्रोशलाई गलत व्याख्या गर्ने, सामाजिक सञ्जालको आडमा ओठे जवाफ फर्काउने र साइबर बुलिङ गर्ने छुट कसैलाई छैन,’ उनले भने।

विपत्तिमा परेका नागरिकलाई होच्याउने वा उनीहरूको पीडामाथि टिप्पणी गर्ने व्यक्तिका लागि पार्टीमा स्थान नरहेको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय एकता कायम गर्न आग्रह

लामिछानेले विपत्तिलाई राजनीतिक लाभहानिको विषय बनाउन नहुने बताएका छन्। प्रकृतिको प्रहारले कुन पार्टीको समर्थक हो भनेर नछान्ने भएकाले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई दलगत सीमाभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।

उनले संकटका बेला राजनीतिक दल र नेतृत्वले देखाएको राष्ट्रिय एकता महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे। विपत्तिका समयमा सरकारको साथमा रहेको विपक्षी दलका नेताहरूको प्रतिबद्धता राजनीतिक परिपक्वताको उदाहरण भएको भन्दै उनले त्यसको प्रशंसा गरे।

सरकारमाथि प्रश्न उठाउने, जवाफदेहिता माग्ने र कमजोरी सच्याउन दबाब दिने अधिकार लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको कर्तव्य भए पनि राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउन नहुने उनले बताए।

लामिछानेले विपत्तिमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीको साहस, समर्पण र कर्तव्यनिष्ठाको प्रशंसा गरे। कठिन तथा जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा आफ्नै ज्यानको पर्वाह नगरी नागरिकको जीवन बचाउन सुरक्षाकर्मीहरू खटिएको उनले बताए।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स, हवाई उद्धारमा खटिएका पाइलट तथा चालकदल, स्वयंसेवक र स्थानीय नागरिकको योगदानप्रति पनि उनले कृतज्ञता व्यक्त गरे।

विपत्तिका बीच राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफ्ना व्यक्तिगत दुःख र कठिनाइलाई पन्छाएर नागरिकको सेवामा खटिएको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको योगदानको प्रशंसा गरे।

निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक संगठन तथा आम नागरिकले समेत संकटका बेला महत्वपूर्ण सहयोग गरेको उनले बताए। नेपाललाई सहयोग गर्ने मित्र राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार तथा विभिन्न सहयोगी संस्था र व्यक्तिप्रति पनि उनले धन्यवाद व्यक्त गरे।

लामिछानेले नेपाललाई विश्वमञ्चमा केवल विपत्तिबाट पीडित राष्ट्रका रूपमा मात्र नभई हिमालय र मानव सभ्यताको भविष्यबारे संसारलाई चेतावनी दिने राष्ट्र तथा हिमालयको आवाजका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले जलवायु न्यायको लडाइँ सरकारको मात्र नभई संसद्, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा अभियान हुनुपर्नेमा जोड दिए। विश्वसामु जलवायु न्यायको माग गर्दा नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति आर्थिक हैसियत वा राजनीतिक प्रभाव नभई सिंगो देशको एकीकृत आवाज हुने उनको भनाइ थियो।