भारतमा बीमा नभएको गाडीलाई इन्धन नदिने तयारी, सर्वोच्चद्वारा पाइलट प्रोजेक्ट लागू गर्न आदेश

नयाँ दिल्ली : भारतको सर्वोच्च अदालतले वैध तेस्रो-पक्ष बीमा नभएका सवारीसाधनलाई पेट्रोल वा डिजेल उपलब्ध नगराउने व्यवस्था लागू गर्न केन्द्र सरकारलाई पाइलट परियोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले नयाँ सवारीसाधनका लागि अनिवार्य तेस्रो-पक्ष बीमाको अवधि पनि एक वर्षले बढाएको छ।

न्यायाधीश संजय करोल र प्रशान्त कुमार मिश्राको इजलासले बीमा नियामक संस्था (IRDAI) र सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्रालयलाई पेट्रोल पम्पलाई सवारीसाधनको तेस्रो-पक्ष बीमा प्रणालीसँग जोड्ने पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्न आदेश दिएको हो।

यस प्रणाली लागू भएपछि कुनै सवारीसाधनको तेस्रो-पक्ष बीमा वैध नभएमा पेट्रोल पम्पले त्यसलाई इन्धन उपलब्ध गराउने छैन। बीमा नवीकरण वा नयाँ बीमा गरेपछि मात्र इन्धन लिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

अदालतले देशभर चलिरहेका करिब ५६ प्रतिशत सवारीसाधन बीमाविहीन रहेको तथ्यांकलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। स्थायी समिति अन वित्त (२०२४–२५) को प्रतिवेदनअनुसार यस्ता सवारीसाधनबाट दुर्घटना हुँदा पीडित वा उनका परिवारले समयमै उचित क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

पेट्रोल पम्पमा बीमा जाँच गर्न स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान (ANPR) क्यामेरा जडान गरिनेछ। यी क्यामेराले सवारीको नम्बर प्लेट स्क्यान गरी बीमा सूचना ब्युरो (IIB) र केन्द्र सरकारको ‘वाहन’ (VAHAN) पोर्टलसँग जोडिएर बीमाको अवस्था स्वतः जाँच गर्नेछन्। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले पनि यस व्यवस्थामा सहमति जनाएको अदालतले जनाएको छ।

नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नेहरूका लागि अनिवार्य तेस्रो-पक्ष बीमाको अवधि पनि बढाइएको छ। अब नयाँ कार खरिद गर्दा ३ वर्षको सट्टा ४ वर्ष र नयाँ मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्दा ५ वर्षको सट्टा ६ वर्षको तेस्रो-पक्ष बीमा अनिवार्य हुनेछ। यसअघि सन् २०१८ मा कारका लागि ३ वर्ष र दुईपांग्रे सवारीका लागि ५ वर्षको व्यवस्था लागू गरिएको थियो।

सडकमा सवारी जाँचका क्रममा प्रहरीले पनि बीमाको अवस्था तत्काल जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ। यसका लागि राज्य प्रहरीलाई ‘वाहन’ पोर्टल र IIB को तथ्याङ्क भण्डारसँग जोडिएका ह्यान्डहेल्ड उपकरण वा मोबाइल अनुप्रयोग उपलब्ध गराइनेछ, जसबाट वास्तविक समयमा बीमाको अवस्था जाँच गरी आवश्यक परे विद्युतीय चालान (ई-चालान) जारी गर्न सकिनेछ।

यसैबीच, राष्ट्रिय राजमार्गका टोल प्लाजामा हुने सवारीको भीड र लामो लाइन कम गर्न अदालतले चुनिएका करिडोरमा अर्को पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्न पनि केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसअन्तर्गत टोल प्लाजामा सवारी रोकेर शुल्क उठाउने प्रणालीलाई हटाई स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान प्रविधिमार्फत सवारी नरोकी स्वचालित रूपमा शुल्क संकलन गर्ने व्यवस्था परीक्षण गरिनेछ।

मोटर सवारी ऐनको धारा १४६ अनुसार भारतमा प्रत्येक सवारीसाधनका लागि तेस्रो–पक्ष बीमा कानुनी रूपमा अनिवार्य छ। यस्तो बीमाले सवारीबाट अन्य व्यक्ति, सवारी वा सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँछ। आफ्नै सवारीसाधनमा भएको क्षति भने यसअन्तर्गत समावेश हुँदैन।

सर्वोच्च अदालतले IRDAI लाई निजी सवारीधनीका लागि विभिन्न बीमा विकल्प उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। आधारभूत तेस्रो–पक्ष बीमासँगै व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, अतिरिक्त सुविधा र आफ्नै क्षति कभरजस्ता विकल्प उपलब्ध गराएर आवश्यकताअनुसार बीमा छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।