नयाँ दिल्ली : अमेरिका, इजरायल र इरानबीच उत्पन्न तनाव कम भएसँगै भारत सरकारले तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आपूर्तिमा लागू गरिएको आपतकालीन प्रतिबन्ध हटाएको छ।
पश्चिम एसियामा युद्धविराम कायम हुनुका साथै होर्मुज जलमार्ग हुँदै एलएनजी र कच्चा तेल बोकेका जहाजहरूको आवतजावत पुनः सामान्य भएपछि सरकारले उद्योगहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको हो।
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको सूचनाअनुसार, एलएनजीको आपूर्ति अहिले नियमित अवस्थामा फर्किएकाले ‘आपतकालीन प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति नियमन आदेश’ खारेज गरिएको हो। एलएनजीको व्यापक प्रयोग गर्ने उर्वरक, इस्पात, सिमेन्ट, पेट्रोकेमिकल तथा अन्य ऊर्जा(आधारित उद्योगहरूले यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पश्चिम एसियामा उत्पन्न सैन्य तनावका कारण होर्मुज जलमार्ग हुँदै हुने तेल तथा ग्यास ढुवानी प्रभावित भएपछि भारतले गत मार्च ९, २०२६ मा ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन’ अन्तर्गत आपतकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति अनिश्चित बनेपछि भारतका लागि छुट्याइएको एलएनजीका केही खेप रोकिएका थिए भने केही जहाज अन्य गन्तव्यतर्फ मोडिएका थिए। यसले देशभित्र प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धतामाथि दबाब सिर्जना गरेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमण तथा त्यसको जवाफमा इरानले गरेका सैन्य कारबाहीपछि होर्मुज जलसन्धिमा सुरक्षा जोखिम बढेको थियो। विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख समुद्री मार्गका रूपमा परिचित उक्त जलसन्धिमा जहाजहरूको आवागमन प्रभावित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा समेत अस्थिरता देखिएको थियो।
परिस्थिति सामान्य बन्दै गएपछि भारत सरकारले संकट व्यवस्थापनका क्रममा लागू गरिएका सबै प्रमुख आपतकालीन निर्णयहरू क्रमशः फिर्ता लिएको छ। यसअघि पेट्रोकेमिकल कच्चा पदार्थको प्रयोग घटाएर एलपीजी उत्पादन बढाउन तेल प्रशोधन कम्पनीहरूलाई दिइएको निर्देशन पनि खारेज गरिएको थियो।
त्यसैगरी, ठूलो परिमाणमा इन्धन खरिद गर्ने उपभोक्तालाई डिजेल बिक्रीमा लगाइएको अस्थायी प्रतिबन्ध समेत हटाइएको थियो। अब एलएनजी आपूर्तिमा लगाइएको नियमन हटाइएसँगै सरकारले युद्धकालीन सबै प्रमुख प्रतिबन्धहरू अन्त्य गरेको छ।
भारत विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता तथा उपभोक्ता मुलुक हो। आफ्नो कुल कच्चा तेल आवश्यकताको करिब ८८ प्रतिशत तथा प्राकृतिक ग्यासको झन्डै ५० प्रतिशत भारतले आयातमार्फत पूर्ति गर्छ।
भारतले आयात गर्ने कच्चा तेलमध्ये करिब ४० देखि ४५ प्रतिशत पश्चिम एसियाका खाडी मुलुकबाट आउने गर्छ भने एलएनजी आपूर्तिको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा पनि यही क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ।
विशेषगरी कतार भारतको सबैभन्दा ठूलो एलएनजी आपूर्तिकर्ता हो, जहाँबाट आउने अधिकांश एलएनजी होर्मुज जलमार्ग हुँदै भारत पुग्छ। यही कारणले उक्त समुद्री मार्गमा देखिने कुनै पनि सैन्य तनाव वा अवरोधले भारतको ऊर्जा सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ। होर्मुज जलसन्धि विश्वकै महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार मार्गमध्ये एक भएकाले त्यहाँको स्थिरताले भारत मात्र नभई विश्व ऊर्जा बजारको मूल्य र आपूर्तिमा समेत प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
युद्धविरामपछि समुद्री ढुवानी पुनः सहज बन्दै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खला क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्किएकाले भारतले अब ऊर्जा आपूर्तिमा तत्काल कुनै संकट नरहेको जनाएको छ।