पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानून तयार

काठमाडौं : नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोलपम्पको नियमन गर्न बनाएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता बिनियमावली संशोधन गरेर पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई तीन लाखदेखी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ दिनदेखी १५ दिनसम्म पेट्रोल, डिजेल बितरण रोक्का गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

पेट्रोलियम व्यवसायीले मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै मंगलबार आयल निगमको डिपोबाट तेल नउठाउँदा बुधबार बिहानदेखी दिनभर देशभर इन्धन आपूर्ती असहज भएको थियो ।

अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ती असहज गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कानूनी आधारसमेत नभेटिएपछि उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बुधबार साँझ नै नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

मन्त्री यादवको निर्देशन लगत्तै बुधबार साँझ नै निगमको संचालक समिति बैठक बसेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता बिनियमावली, ०७५ को दफा २९ घ (१) मा ‘बिक्रेताले नोजल सुख्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने बाक्य थपिएको छ ।

उक्त कसुरमा पहिलो पटकलाई ३ लाख जरिवाना र ५ दिनसम्म निगमको डिपोबाट इन्धन आपूर्ती रोक्का, दोस्रो पटकलाई ६ लाख जरिवाना लिई १० दिन आपूर्ती बन्द र तेस्रो पटक भए १० लाख जरिवाना लिई १५ दिनलाई आपूर्ती बन्द गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यो व्यवस्थाका कारण आउँदा दिनमा कुनै पनि पेट्रोलपम्प उचित कारण बिना बन्द गरेको भेट्टिए कारबाही हुने सुनिश्चित भएको छ ।