Below Menu
Below Menu

आयात व्यापार चम्किँदा जुनमा भारतको जीएसटी संकलन १४ प्रतिशतले बढ्यो 

आयात व्यापार चम्किँदा जुनमा भारतको जीएसटी संकलन १४ प्रतिशतले बढ्यो 

नयाँ दिल्ली : भारत सरकारले जुन २०२६ महिनाको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) संकलन भारतीय रुपैयाँ १.९४ लाख करोड पुगेको जनाएको छ। यो रकम गत वर्षको सोही महिनाको भारतीय रुपैयाँ १.७१ लाख करोडको तुलनामा १४.४ प्रतिशतले बढी हो। 

यद्यपि, अप्रिल २०२६ मा संकलन भएको हालसम्मकै उच्च भारतीय रुपैयाँ २।४२ लाख करोडको तुलनामा भने जुन महिनाको संकलन करिब २० प्रतिशतले कम रहेको छ।

भारतको वित्त मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जुन महिनामा जीएसटी संकलनमा भएको वृद्धिको प्रमुख आधार आयातित वस्तुबाट प्राप्त कर राजस्व बनेको छ। आयातबाट प्राप्त कुल जीएसटी राजस्व वार्षिक आधारमा ३५.४ प्रतिशतले बढेर भारतीय रुपैयाँ ६०,०३८ करोड पुगेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आयात गतिविधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको संकेत गर्दछ।

त्यस्तै, घरेलु कारोबारबाट प्राप्त कुल जीएसटी राजस्व पनि सकारात्मक अवस्थामा रहेको छ। जुन महिनामा घरेलु कारोबारबाट प्राप्त राजस्व ६।५ प्रतिशतले बढेर भारतीय रुपैयाँ १.३४ लाख करोड पुगेको छ। यसले देशभित्रको आर्थिक गतिविधि, उपभोग तथा व्यवसायिक कारोबार निरन्तर विस्तार भइरहेको देखाउँछ।

सरकारले कर फिर्ता (रिफन्ड) समायोजन गरेपछिको नेट जीएसटी संकलनको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। यसअनुसार आयातबाट प्राप्त नेट राजस्व ४२।२ प्रतिशतले वृद्धि भई भारतीय रुपैयाँ ४५,३७० करोड पुगेको छ भने घरेलु कारोबारबाट प्राप्त नेट राजस्व २.६ प्रतिशतले बढेर भारतीय रुपैयाँ १.१७ लाख करोड पुगेको छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार जीएसटी संकलनलाई अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य मापन गर्ने महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा हेरिन्छ। कर संकलनमा निरन्तर वृद्धि हुनु भनेको उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता कायम रहनु, उत्पादन तथा व्यापारिक गतिविधि विस्तार हुनु र करदाताले समयमै कर दायित्व पूरा गरिरहेको संकेत हो। त्यसैले जीएसटी संकलनको स्थिर वृद्धि भारतीय अर्थतन्त्रको सकारात्मक अवस्थाको प्रतिबिम्ब मानिन्छ।

जीएसटी प्रणालीमा सरकारले आवश्यकभन्दा बढी तिरिएको कर वा निर्यातसँग सम्बन्धित करदातालाई कर फिर्ता ९रिफन्ड० उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले सार्वजनिक गरिने कुल (ग्रस) जीएसटी संकलन र नेट जीएसटी संकलन फरक हुन्छ। कुल संकलन भनेको करदाताबाट प्राप्त सम्पूर्ण कर रकम हो भने रिफन्ड फिर्ता गरेपछि सरकारसँग रहने वास्तविक राजस्वलाई नेट संकलन भनिन्छ।

भारतमा जीएसटी प्रणाली सन् २०१७ जुलाई १ देखि देशभर लागू गरिएको थियो। यसअघि केन्द्र र राज्य सरकारले लगाउँदै आएका १७ प्रकारका कर तथा १३ प्रकारका उपकरलाई प्रतिस्थापन गर्दै एकीकृत कर प्रणाली लागू गरिएको हो। 

 

Advertisment

थप समाचार