५० वर्षपछि जापानमा भिसा शुल्कमा भारी वृद्धि, जुलाईदेखि पाँच गुणासम्म महँगो

टोकियो : जापानले करिब पाँच दशकपछि पहिलो पटक विदेशी नागरिकका लागि भिसा शुल्कमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने भएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार आगामी जुलाई १ देखि एकपटक प्रवेश (सिंगल–इन्ट्री) भिसाको शुल्क हालको ३ हजार येनबाट बढाएर १५ हजार येन पुर्याइनेछ भने बहुप्रवेश (मल्टिपल–इन्ट्री) भिसाका लागि ६ हजार येन तिर्दै आएका विदेशीले अब ३० हजार येन तिर्नुपर्नेछ।

जापानी विदेशमन्त्री टोशिमित्सु मोटेगीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भिसा शुल्कमा गरिएको यो संशोधन सन् १९७८ यताकै पहिलो भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मुद्रास्फीति, विनिमय दरमा आएको परिवर्तन तथा प्रशासनिक लागत वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै शुल्क पुनरावलोकन गरिएको हो। 

यद्यपि, शुल्क वृद्धिले जापान भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा तत्काल कुनै ठूलो असर नपर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको उनले बताए।

सन् २०२१ यता जापानी मुद्रा येन निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ। हाल येनको मूल्य करिब चार दशकयताकै न्यून स्तर नजिक पुगेको छ। कमजोर येनका कारण विदेशी पर्यटकका लागि जापान अपेक्षाकृत सस्तो गन्तव्य बनेको छ। 

कोभिड–१९ महामारीपछिको विश्वव्यापी यात्रा पुनरुत्थानसँगै जापानमा पर्यटक आगमन तीव्र रूपमा बढेको छ। गत वर्ष मात्र जापानले रेकर्ड ४ करोड २७ लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई स्वागत गरेको थियो।

भिसा शुल्क मात्र होइन, जापानले विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक शुल्कहरू पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउने तयारी गरेको छ। 

मे महिनामा जापानको माथिल्लो सदनले पारित गरेको नयाँ कानुनअनुसार स्थायी बसोबास (परमनन्ट रेसिडेन्सी) आवेदन शुल्कको अधिकतम सीमा हालको १० हजार येनबाट बढाएर ३ लाख येनसम्म पुर्याउन सकिनेछ। त्यसैगरी, बसोबासको स्थिति परिवर्तन गर्न वा बसाइ अवधि थप्न लाग्ने शुल्क पनि १० हजार येनबाट बढाएर अधिकतम १ लाख येनसम्म पुर्याइनेछ।

जापानी अधिकारीहरूका अनुसार भिसा तथा आवाससम्बन्धी शुल्कलाई अन्य विकसित जी७ राष्ट्रहरूको स्तरसँग नजिक ल्याउने उद्देश्यले यी संशोधनहरू गरिएको हो। 

तुलनात्मक रूपमा अमेरिकामा गैर–आप्रवासी भिसा आवेदन शुल्क १८५ देखि ३१५ अमेरिकी डलरसम्म रहेको छ भने बेलायतमा छ महिनासम्मका लागि जारी हुने सामान्य अल्पकालीन भिसाको शुल्क १३५ पाउण्ड छ।

विदेशी आगन्तुक र आप्रवासीका लागि लागत बढ्ने भए पनि जापान सरकारले नयाँ शुल्क संरचनाले प्रशासनिक सेवाको लागत व्यवस्थापन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग शुल्क प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।