भारतमा थोक मूल्यवृद्धि ४३ महिनाकै उच्च, इन्धन र खाद्यान्न महँगिँदा दबाबमा अर्थतन्त्र

काठमाडौं : भारतमा थोक मूल्यवृद्धि मे महिनामा बढेर ९.६८ प्रतिशत पुगेको छ । जुन पछिल्लो ४३ महिनाकै उच्चहो। भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अप्रिल महिनामा ८.२६ प्रतिशत रहेको थोक मुद्रास्फीति एक महिनामै उल्लेख्य रूपमा बढेको हो। 

यसअघि सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा थोक मुद्रास्फीति १०.७० प्रतिशत पुगेको थियो। खाद्यान्न, खाद्य तेल, इन्धन तथा बिजुलीको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले थोक मुद्रास्फीतिलाई माथि धकेलेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावले पनि मूल्यवृद्धिमा दबाब सिर्जना गरेको छ।

मध्यपूर्वमा जारी भू–राजनीतिक तनावका कारण ऊर्जा बजार प्रभावित भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच लामो समयदेखि कायम तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तेल आपूर्तिमा अनिश्चितता बढेको छ। यदि यो अवस्था थप लम्बियो भने आगामी महिनाहरूमा मुद्रास्फीति अझ चर्किने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

तथ्यांकअनुसार प्राथमिक वस्तुहरूको मुद्रास्फीति अप्रिलको ३.७८ प्रतिशतबाट बढेर मे महिनामा ४.९९ प्रतिशत पुगेको छ। खाद्यवस्तुको मुद्रास्फीति पनि ३.११ प्रतिशतबाट बढेर ४.४९ प्रतिशत पुगेको छ। अनाज, गहुँ, तरकारी तथा अन्य कृषि उत्पादनको मूल्य बढ्दा खाद्य मुद्रास्फीतिमा दबाब परेको हो।

यस्तै, इन्धन तथा बिजुली क्षेत्रको मुद्रास्फीति सबैभन्दा तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ। अप्रिलमा २४.८९ प्रतिशत रहेको यो सूचक मे महिनामा बढेर ३०.३३ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा स्रोतहरूको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर यस क्षेत्रमा परेको जनाइएको छ।

निर्मित वस्तुहरूको मुद्रास्फीति पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। अप्रिलमा ६.६८ प्रतिशत रहेको यो सूचक मे महिनामा ७.४८ प्रतिशत पुगेको छ। उत्पादन लागत बढ्दा औद्योगिक क्षेत्र पनि दबाबमा परेको देखिन्छ।

भारतको थोक मूल्य सूचकांकमा उत्पादित वस्तुको योगदान सबैभन्दा बढी ६४.२३ प्रतिशत रहेको छ। प्राथमिक वस्तुको हिस्सा २२.६२ प्रतिशत तथा इन्धन र शक्तिको हिस्सा १३.१५ प्रतिशत रहेको छ। प्राथमिक वस्तु अन्तर्गत खाद्यान्न, गैर–खाद्य कृषि वस्तु, खनिज तथा कच्चा पेट्रोलियम समावेश हुन्छन्।

यसैबीच, उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने मूल्यमा आधारित खुद्रा मुद्रास्फीति पनि मे महिनामा बढेको छ। अप्रिलमा ३.४८ प्रतिशत रहेको खुद्रा मुद्रास्फीति मे महिनामा ३.९३ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्ला पाँच महिनामध्ये पहिलो पटक खुद्रा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्भ बैंकको ४ प्रतिशत लक्ष्य नजिक पुगेको .।

विगतमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने उत्पादन शुल्क घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयास गरेको थियो। तर कर कटौतीको दायरा सीमित हुने भएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन र उत्पादन वृद्धि आवश्यक हुने जनाईएको छ ।