शासकीय सुधारको प्रभाव : ३० अस्पतालमा सुधार कार्यविधि लागू, विपन्नका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सुरु

काठमाडौं : सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदामध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। 

मन्त्रालयले २०८३ बैशाख २ गते सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, गुणस्तर र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न सुधारात्मक कदमहरू अघि बढाइएको छ।

विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई सहज रूपमा उपचार उपलब्ध गराउन ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस पोर्टलमार्फत हालसम्म १५ वटा अस्पतालले आफ्ना कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन्, जसले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी अस्पतालहरूको सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागू गरिएको छ। यस अन्तर्गत ३० वटा अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको नियमित उपस्थिति, सेवामा सुधार, सरसफाइ व्यवस्थापन तथा गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन फोकल पर्सन तोक्ने कार्य सुरु भइसकेको छ।

जलनका बिरामीहरूको उपचारलाई थप सुदृढ बनाउन देशभर २३ वटा अस्पतालमा विशेष सेवा विस्तारको तयारी पूरा गरिएको छ। यसमा ९ वटा संघीय अस्पताल र सातै प्रदेशका १४ अस्पताल समावेश छन्, जसले गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई समयमै उपचार उपलब्ध गराउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन एयर एम्बुलेन्स सेवा ‘स्ट्यान्डबाई’ अवस्थामा राखिएको छ। यसका लागि ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीहरूले सहुलियत दरमा मेडिकल इभाकुएसन सेवा उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन्, जसले आपतकालीन अवस्थामा बिरामीको जीवनरक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाएको छ। क्यूआर कोडमार्फत प्राप्त ३,१२२ गुनासोमध्ये २,६७१ गुनासोको विश्लेषण गरी समाधानका लागि सम्बन्धित अस्पताल तथा निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिइएको छ।

यसका साथै, सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा औषधिको मौज्दात र मूल्यसम्बन्धी जानकारी डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने र ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। बिरामीको उपचार इतिहास र रिफरल व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास भइरहेको छ।

साथै, अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न ‘प्रेषण निर्देशिका २०८२’ अनुसार अस्पतालहरूले आफ्नै प्रोटोकल तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका छन्।