राजमार्ग विस्तारबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत, १० प्रतिशत ब्याज बुझाए ऋण पुनरसंरचना गर्न पाइने

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले महेन्द्र राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम तथा व्यवसायलाई कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार महेन्द्र राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम तथा व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अनुरोधका आधारमा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्।

यसका लागि ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीको विश्लेषण गरी कर्जाको अवस्था र आवश्यकता हेरेर निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर पुनरसंरचना गर्नुअघि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। साथै, पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा कर्जालाई त्यसबेला वर्गीकरण गरिएको वर्गभन्दा तल झार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् कर्जा कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्दै सोही अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।