सागरनाथ वन परियोजनामा साढे ५८ करोड भ्रष्टाचार, बागमतीका मेयरसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना प्रमुख र बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुखसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

Sponsored Advertisement

आयोगले सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरी ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाको क्षेत्रभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माणका नाममा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको थियो। सो क्रममा ब्लक नम्बर ६, ८, ११ र १२ बाट ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार ५०८.९४ क्यु फिट वन पैदावार निकालिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

उक्त परिमाणको वन पैदावारबाट उठ्नुपर्ने ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बराबरको रोयल्टी जानाजान असुल नगरी राजस्व हिनामिना गरिएको आयोगको ठहर छ। उत्खनन कार्य राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा निषेधित हुँदाहुँदै पनि आवश्यक स्वीकृति, वातावरणीय अध्ययन तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अनुसन्धानमा सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा मातहतको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाले उक्त क्षेत्र राष्ट्रिय वन क्षेत्र भएको जानकारी दिँदा पनि बागमती नगरपालिकाले उत्खनन कार्य अघि बढाएको पाइएको छ। त्यस्तै, परियोजनाका जिम्मेवार अधिकारीहरूले अवैध कार्य रोक्नुपर्ने र राजस्व असुल गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य पूरा नगरी नगरपालिकाका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी मौन सहमति दिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

अख्तियारले सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना प्रमुख विशाल घिमिरे, निमित्त परियोजना प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, राम किशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्र प्रसाद चौधरी, भोला यादव, कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्यलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

त्यस्तै, बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लिला कुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।

आयोगले सबै प्रतिवादीहरूसँग जनही ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ ९९ पैसा रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, बिगो असुल तथा चुहावट भएको राजस्वको दोब्बर जरिवाना सजाय मागदाबी गरेको छ।

प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रको संरक्षण, राजस्व सुरक्षा र कानुनको कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही तथा संगठित मिलेमतो देखिएकाले कडा कानुनी कारबाही अघि बढाइएको हो। बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख थापा यसअघि नै अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित अवस्थामा छन्।