आरबीआईले बढाएन ब्याजदरः डिजिटल ठगीमा २५ हजारसम्म क्षतिपूर्ति, महँगी नियन्त्रणमा रहेको दाबी

काठमाडौं : भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) का गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले मौद्रिक नीति समितिको (एमपीसी) बैठकबाट लिइएका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन्। फेब्रुअरी ४ देखि सुरु भएको उक्त बैठकका निर्णयहरू आज (फेब्रुअरी ६) सार्वजनिक गरिएको हो।

Sponsored Advertisement

यस पटक आरबीआईले रिपो रेटमा कुनै परिवर्तन नगरी ५.२५ प्रतिशतमै यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ बैंक ऋण थप महँगो नहुने र हाल लिइएका ऋणको ईएमआई पनि नबढ्ने हो।

आरबीआईले गत डिसेम्बरमा रिपो रेट ०.२५ प्रतिशत घटाएर ५.२५ प्रतिशतमा झारेको थियो। रिपो रेट भनेको आरबीआईले बैंकहरूलाई दिने कर्जाको ब्याजदर हो। जब रिपो रेट घट्छ, बैंकहरूले सस्तोमा कर्जा पाउँछन् र त्यसको फाइदा ग्राहकहरूलाई पनि सस्तो ऋणका रूपमा दिन्छन्।

किन बढ्छ वा घट्छ रिपो रेट ?

महँगी नियन्त्रण गर्नु कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको मुख्य जिम्मेवारी हो। जब अर्थतन्त्रमा महँगी बढ्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले पोलिसी रेट (रिपो रेट) बढाउँछ, जसले बजारमा पैसाको प्रवाह घटाउँछ। ऋण महँगो हुँदा खर्च कम हुन्छ र माग घट्दा महँगी नियन्त्रणमा आउँछ।

विपरीत अवस्थामा, जब अर्थतन्त्र सुस्त हुन्छ, लगानी र खपत बढाउन रिपो रेट घटाइन्छ। यसले बैंकहरूलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध गराउँछ र आम नागरिक तथा व्यवसायले पनि कम ब्याजदरमा ऋण पाउँछन्।

२०२५ मा आरबीआईको लगातार ब्याजदर कटौती

आरबीआईले सन् २०२५ मा चार चरणमा गरी कुल १.२५ प्रतिशत ब्याजदर घटाइसकेको छ। फेब्रुअरी २०२५ मा ब्याजदर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.२५ प्रतिशत गरिएको थियो। मौद्रिक नीति समितिको यो कटौती करिब ५ वर्षपछि गरिएको थियो। 

त्यस्तै दोस्रो पटक अप्रिलमा भएको बैठकमा पनि ब्याजदर ०.२५ प्रतिशत घटाइएको थियो भने जुनमा तेस्रो पटक आरबीआईले दरहरूमा ०.५० प्रतिशत कटौती गरेको थियो। यसैगरी डिसेम्बरमा ०.२५ प्रतिशतको कटौतीपछि ब्याजदर ५.२५ प्रतिशतमा आएको थियो।

साना डिजिटल फ्रडमा २५ हजार भारुसम्म क्षतिपूर्ति

आरबीआईले सानो रकमका डिजिटल फ्रड ट्रान्जेक्सनमा ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिने नयाँ फ्रेमवर्क ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार, फ्रडका कारण नोक्सानी बेहोरेका ग्राहकले २५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउनेछन्।

गभर्नर मल्होत्राले हाल डिजिटल भुक्तानीमा बढ्दै गएको ठगीलाई ध्यानमा राख्दै डिजिटल पेमेन्ट सुरक्षाबारे डिस्कसन पेपर सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यसमा क्रेडिट लिमिटको लेयरिङ वृद्धवृद्धा जस्ता संवेदनशील प्रयोगकर्ताका लागि अतिरिक्त प्रमाणीकरण जस्ता उपाय समावेश हुन सक्ने उनले बताए। 

महँगी नियन्त्रणमा, जीडीपी अनुमान सकारात्मक

आरबीआईका अनुसार हाल महँगीको अवस्था राहतपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष २०२६ मा रिटेल महँगी दर २.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०२७ को पहिलो त्रैमासिकमा ४ प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा ४.२ प्रतिशत र चौथो त्रैमासिकमा ३.२ प्रतिशत महँगी दर रहने अनुमान गरिएको छ । 

गभर्नर मल्होत्राका अनुसार बहुमूल्य धातुहरूमा बाह्य कारणले केही मूल्य उतारचढाव देखिए पनि अन्य अधिकांश वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमै छ। आरबीआईले अप्रिलमा आउने अर्को मौद्रिक नीतिमा पूरा वर्षको सीपीआई महँगी अनुमान सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

हरेक दुई महिनामा मौद्रिक नीति बैठक

मौद्रिक नीति समितिमा कुल ६ सदस्य हुन्छन्—तीमध्ये ३ जना आरबीआईका र ३ जना केन्द्र सरकारद्वारा नियुक्त हुन्छन्। आरबीआईले हरेक दुई महिनामा मौद्रिक नीति बैठक आयोजना गर्छ।

आर्थि वर्ष २०२५र२६ मा कुल ६ वटा बैठक हुनेछन्, जसको पहिलो बैठक अप्रिल ७–९ मा सम्पन्न भएको थियो।

रिपो रेट कम हुँदा बैंकहरूले आरबीआईबाट सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउँछन्। यसले गर्दा बैंकहरूले पनि आफ्ना ग्राहकका लागि होम लोन, अटो लोन, पर्सनल लोन लगायतका ऋणको ब्याजदर घटाउँछन्। फलस्वरूप, कर्जाको ईएमआई कम हुन्छ र अर्थतन्त्रमा लगानी तथा खर्च बढ्छ।