ऋणको चक्रव्यूहमा अर्थतन्त्र: २८ खर्ब नाघ्यो सार्वजनिक ऋण, छ महिनामै थपियो सवा खर्बको भार

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण सवा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण छ महिनामै एक खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बढेको हो। हालको कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.९५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।

कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत रहेको छ। पुस मसान्तसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यसमध्ये साँवा तर्फ एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड ३९ लाख र ब्याज तर्फ ३४ अर्ब २३ करोड २८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो।

आन्तरिक ऋण आर्थिक वर्षको सुरुवातमा १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेकामा पुस मसान्तसम्म बढेर १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड पुगेको छ। जीडीपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१.६० प्रतिशत पुगेको छ। यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा एक खर्ब २६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण तिरेको छ।

कार्यालयका अनुसार विकास निर्माण र चालु खर्च धान्न सरकारले आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर हुँदै गएको देखिन्छ। सार्वजनिक ऋण जीडीपीको साढे ४५ प्रतिशत नाघेसँगै आगामी दिनमा साँवा–ब्याज भुक्तानीको चाप सरकारी ढुकुटीमा थप बढ्ने देखिएको छ।

त्यस्तै, पुस मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तसम्म बाह्य ऋण १४ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ थियो। यस अवधिमा सरकारले बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा २६ अर्ब १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको नयाँ बाह्य ऋण थपिएको छ। जीडीपीको तुलनामा बाह्य ऋण २४.३५ प्रतिशत बराबर रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा पुस मसान्तसम्म दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत हो। कुल ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८२.८१ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १७.१९ प्रतिशत रहेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। पुस मसान्तसम्म भएको भुक्तानी वार्षिक विनियोजनको ४५.५३ प्रतिशत पुगेको छ। जीडीपीका आधारमा यस अवधिसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ३.०६ प्रतिशत बराबर रहेको छ।