राष्ट्र बैंकद्वारा एकिकृत निर्देशन २०७९ संशोधन, यस्ता छन् थपिएका व्यवस्था 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०७९ संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एक सूचना जारी गर्दै इजाजतपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन २०७९ संशोधन गरिएको जनाएको हो ।

संशोधित निर्देशन अनुसार बैंकले कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पुरा गरेको मितिले ६ महिना पश्चात मात्र स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने बैंकले जनाएको छ ।

कुनै ऋणी व्यक्तिले एक भन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।

कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेक अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्तऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोही निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।

समुहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।

तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीिकरण गर्न बाध्य हुने छैन । नोटः उपरोक्त उपबुँदा २, ३, ४ तथा ५ मा गरिएको कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू २०८० माघ १ गतेदेखि मात्र लागु हुनेछ ।

चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा २०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा बर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्त भित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने जनाएको छ ।

बैंकका अनुसार कर्जाको साँवा तथा ब्याज असुल गर्ने व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले सम्बन्धित ऋणीबाट लेना रकम असुलउपर गर्दा सर्वप्रथम असुल उपर गर्नुपर्ने ब्याज रकम सम्पूर्ण रुपमा असुलउपर गर्नु पर्ने छ भने बाँकी रकम साँवामा आवश्यक हिसाव मिलान गर्नु पर्नेछ । 

त्यस्तै, किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्ने गरी प्रवाह भएको कर्जाको हकमा वक्यौता किस्ताका आधारमा सबै भन्दा पुरानो किस्ता असुल गर्न बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको तीस दिनभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन । यो व्यवस्था २०८० जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको साँवा÷ब्याजमा मात्र लागु हुनेछ ।

तर यदि कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा÷ब्याज भुक्तानी नगरेमा पुर्वनिर्धारित शर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन यो व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मान्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ऋण असुली गर्दाको धितोको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली गर्दा निर्देशन फारम नं २.७ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा त्रैमासिक रुपमा विवरण पठाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै, मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल रु. १५ करोड कायम गरिएको छ ।

धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड कायम गरिएको छ ।

अधिकेन्द्रित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था कुनै एउटा ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरुको समूहलाई तोकिएको एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा सापट वा सुविधा प्रदान गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तो अवस्थाबाट उत्पन्न हुन सक्ने अधिकेन्द्रित जोखिम खाम्नको लागि सीमाभन्दा बढी प्रदान गरिएको कर्जा सापट वा सुविधाको शतप्रतिशत थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ ।

त्यस्तै, पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई विभिन्न शर्तहरुको अधीनमा रही प्रदान गरिने २ करोडसम्मको आवासीय घर कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने छ ।

कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सर्टिफिकेशन कोर्स लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ ।

संगठित संस्थाको सेयर, डिवेञ्चर तथा अन्य लगानी सम्बन्धी व्यवस्था प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलको शेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गर्न अनिवार्य हुने छैन ।

कार्यालय समय सम्बन्धी व्यवस्था बैंक बिदाको सूचीका अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट आकस्मिक बिदा घोषणा भएको दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरिंग, आरटीजिएस लगायत अत्यावश्यक बैंकिंग सेवा प्रदान गर्न विहान १०ः०० देखि दिउसो १ः३० बजेसम्म इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक विभाग तथा कार्यालय खुला राखी सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, निक्षेपको ब्याजदरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्तहुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खोलिएको वा खोलिने विप्रेषण (रेमिटयान्स) बचत खातामा निक्षेप राखेमा, सो खाताबाट रकमान्तर गरी खोलिएको मुद्दती खातामा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारको नाममा पठाएको विप्रेषण रकम निजको परिवारले बचतर मुद्दती निक्षेप खातामा राखेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी कर्जाको ब्याजदरमा कुनैपनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गतको वा कुनै दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको सहायतारअनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत तोकिएको क्षेत्र एवं वर्गमा ऋण पचिालन हुने गरी संचालन गरेको कार्यक्रम अन्तर्गतको कर्जा औसत आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न सकिने छ

 कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाईने छैन ।

कर्जाको व्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न यस व्यवस्थाले वाधा पर्नेछैन ।

यसरी पछिल्लो तीन महिनाकोऔसत आधार दरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने / नहुने सम्बन्धमा ऋणीलाई अफर लेटरमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी अनिवार्य जानकारी  दिनुपर्नेछ । 

परिवर्तनीय ब्याजदर आधार दरसँग आबद्ध गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कोर बैैकिङ सिस्टम मार्पmत पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । साथै, व्याजदर घटाउदा वा बृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समानरुपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

निक्षेप संकलन तथा भुक्तानी सम्बन्धी नियम तथा प्रक्रिया बनाई लागू गर्नु पर्ने बैंकले जनाएको छ । कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको रु. ५० लाख भन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ ।

गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी व्यवस्थामा वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका साथै सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेको अवस्थामा सो नियमित गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । 

त्यस्तै, गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थामा साविकमा कायम रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याजदर अन्तर यस बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा ब्याजदर अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन एक वर्षको समय प्रदान गरिने छ ।

बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा एक वर्षसम्म ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने र एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी सोही दूरी भित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने बैंकले जनाएको छ ।।