‘अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण घडीमा छ, सरकारले लिएका कुनै पनि लक्ष्य पुरा हुँदैनन्’

आर्थिक मन्दीका कारण संकटमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रका बाह्य सुचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साउन महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ भने चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा छ । तर, बाह्य सुचकहरु सकारात्मक देखिएपनि आन्तरिक दबाब भने कायमै छ । बढ्दो ब्याजदरका कारण व्यवसायीहरुले लगानी गर्न सकेका छैनन् । व्यवसाय ठप्प हुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन ।  प्रस्तुत छ, मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् डा. चन्द्र मणिअधिकारीसँग वित्तीय पोष्टकी संम्वाददाता सम्झना बरुवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालको अर्थतन्त्र कसैले संकटमा छ भन्छन्, कसैले सुधार भइसक्यो भनिरहेका छन्, समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ?

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र केही पक्षमा सुधार भएको देखिएको हो । आन्तरिक पक्षमा सुधार भएको छैन । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका तथ्याङ्कहरू हेर्दा वैदेशिक सञ्चिति बढेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या बढेका कारण यो बढेको हो । गत वर्ष हालसम्म कै सबैभन्दा बढी मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीमा गए । पहिले हुण्डीबाट पैसा आउने गथ्र्यो भने लकडाउनपछि बैंकिङ च्यानलबाट पैसा आयो यसले गर्दा पनि वैदेशिक सञ्चिति बढ्यो । यद्यपि त्यसमा गुणस्तर बढेको छैन । प्रतिव्यक्ति आय अझै कम छ।

अघिल्लो वर्ष सरकारले वाणिज्य र मौद्रिक नीति मार्फत आयातलाई खुम्च्यायो । कतिपय वस्तुहरूको आयातमा नै प्रतिबन्ध लगायो । यसले गर्दा पनि वैदेशिक मुद्राको बचत भयो । अहिले करिब १० महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने अवस्था छ । यो पर्याप्त हो । शोधनान्तर स्थिति र घाटामा रहेको चालु खाता पनि बचतमा आएको छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्यो भने अर्थतन्त्र सुध्रिएको देखिन्छ । यो भनेको पाखुराको दुखाई मात्र कम भएको हो । मुटु र फोक्सो भित्रको समस्या जिउँ को तिउँ छ । अझै गहिरिएर गएको छ ।

एकातिर आयात घट्यो अर्कोतिर आन्तरिक लगानी भएको छैन । काम गर्ने युवाशक्ति पलायन भएको छ । बाँदर आतंकले उत्पादन घटेको छ । विभिन्न ३४ जिल्लाहरूको जनसंख्या वृद्धिदर घटेर आएको छ । वैदेशिक रोजगरीमा धेरै पलायन हुन थालेपछि उत्पादन झन् घट्दै गएको छ ।

वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता धेरै आईरहेको छ । तर, नेपालमा वास्तविक पैसा भित्रिएको छैन । राष्ट्र बैंकको खातामा प्रतिवद्धताको ३० देखि २५ प्रतिशत मात्रै लगानी आएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च नै कम छुट्टाएको छ भने खर्च झन् न्युन ५७ प्रतितश मात्र भएको छ । यो क्रम तीन दशकदेखि उस्तै छ ।

निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता पनि उत्साहित छैनन् । बैंकहरुमा अहिले पैसा भएको जस्तो मात्र देखिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने बैंकहरुसँग पैसा छैन । लगानी गर्न थालेभने एक महिनामा नै बैंकहरुसँग पैसा नहुने स्थिति हुन्छ । तसर्थ बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन सकेका छैनन् ।

उत्पादन कम भएको छ, मान्छेहरुको आम्दानी कम छ, राजस्व कम उठेको छ । गत वर्ष अघिल्लो आवमा उठेको भन्दा पनि १५ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ । बजारमा अहिले किन्ने मान्छे कम छन् । उद्योग र पसलहरु बन्द हुँदैछन् । घरजग्गाको कारोबार चलेको छैन । यसले पनि राजस्व घटेको छ । स्टक मार्केट साविककोबाट झण्डै ५० प्रतिशत तल आएको छ । यी सबै सूचकहरुलाई नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण घडीमा छ ।

आर्थिक वृद्धिलाई एउटा सोलोमोलो हेर्दा आर्थिक परिसूचक मानिन्छ । आर्थिक वृद्धि बेस्सरी हुँदैमा र प्रतिव्यक्ति आय औसतमा बढेको देख्दैमा सबैलाई न्याय गर्दैन । परबाट हेर्दा केही सूचक बढेको देखिए पनि सकारात्मक छैनन् । 

गत वर्ष १.८६ प्रतिशतको वृद्धि भयो । सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्छु भनेको थियो । मुद्रास्फिति घटेको छैन । सरकारका अनुसार अहिले मूल्य ७.५७ प्रतिशत छ । तर, अहिले झण्डै पौने १० प्रतिशतको मूल्यवृद्धि छ । राष्ट्र बैंकले निकाल्ने मूल्यवृद्धिको सूचकमा धेरैजसो मूल्यहरु समेटिएका हुँदैनन् । निर्धारित मूल्य र बजारमा भएको खरिद मूल्य फरक छ । तसर्थ हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले निकै नाजुक अवस्थामा छ । वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको वाहव बढेर गएको छ ।

हामीलाई ऋणको बोझ बढ्दै छ । खरिद क्षमता कम भएको छ, बजारमा बिक्री कम छ, मान्छेहरुको आम्दानी छैन । केही सिमित व्यक्तिहरुसँग पैसा छ । पैसा हुनेले पनि भोलि के हुने हो भनेर असुरक्षित महसुस गरी मन फुकाएर खर्च गर्न सकेका छैनन् । मध्यम र तल्लो वर्गको हातमा पैसा छैन् ।

राष्ट्र बैंकका नीति नराम्रो होइनन् । उपयुक्त समयमा उपयुक्त तरिकाले हुन सकेको छैन । बैंकका नीति भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा यसअघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिका कारण समस्या आएको धेरैको आरोप छ, त्यस्तो हो?

राष्ट्र बैंकले जुन बेला नीति लियो, त्यतिबेला लिएका नीतिहरु नराम्रा थिएनन् । तर, नीति कहिले लियो, कस्तो समयमा लियो र त्यसलाई पुनरावलोकन गर्यो की गरे नी भन्ने हो । सरकारले २०७७ चैतमा लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउनले सबै ठप्प भयो । त्यसबेलाको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक भएको थियो । विश्व परिवेशलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट दिनुपर्ने सुविधा र इन्सेन्टिभहरु दिनुपर्ने थियो तर, ढिला दियो ।

सरकारले सहुलियतदरमा ऋण र पुनरकर्जा दिएपछि अर्थतन्त्र चल्न थाल्यो । फेरी बाह्य युद्धका कारण विश्वमा खाद्यान्न र इन्धनमा संकट आयो । आर्थिक वृद्धिमा अनिश्चतता थपिएर आयो । उपभोग्य वस्तुहरुको आपुर्तिमा असर पर्यो । लकडाउनका बेला भएका समस्या सल्टिन नपाउँदै फेरी समस्याहरु थपिदै गए ।

विश्वमा धेरै केन्द्रीय बैंकहरुले मूल्यवृद्धि घटाउन ब्याजदर बढाउन थाले । तर, ती कुराहरुलाई राष्ट्र बैंकले समयमै हेरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो र नीति लिनुपर्ने थियो । राष्ट्र बैंकले लिएका नीति औसतमा ठिकै थिए । तर, लिनुपर्ने बेलामा लिएन ।

चालु आवको मौद्रिक नीति आउँदा पनि विश्व परिवेशलाई मात्र हेरियो । नेपालको परिवेशलाई कम मात्रामा हेर्यो । अझै खुकुलो मौद्रिक नीति आउनुपर्ने थियो । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई हेर्दा राम्रो स्थितिमा आईसकेका छौं भने त्यसलाई खर्च गर्ने र बैंकहरुले लगानी गर्ने स्थिति त बनाईदिनुपर्यो नी ।

राष्ट्र बैंकका नीति नराम्रो होइनन् । उपयुक्त समयमा उपयुक्र्त तरिकाले हुन सकेको छैन । बैंकका नीति भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थहरुको लगानी अनुत्पादनक क्षेत्रमा धेरै गइरहेको छ । त्यसको नतिजा आर्थिक वृद्धिमा पनि देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कहाँ लगानी गरिरहेका छन् भनेर समयमै अनुगमन, नियमन र सुपरीवेक्षण गरेर उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने थियो । राष्ट्र बैैंक यो कुरामा चुकेको छ । 

यहाँ राजस्व विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पुरा होला?

अहिले सरकारले लिएका कुनै पनि लक्ष्य पुरा हुँदैनन् । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य गत वर्ष १.८६ प्रतिशतमा भयो । तर, अहिलेसम्म पनि हामी २ प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । निजी र सामुदायिक क्षेत्रको लगानी बढ्ने बाटो पनि बनेका छैनन्, बैंकहबाट कर्जा लगानी पनि हुन सकेको छैन । नयाँ उद्योग पनि शुरु भएका छैनन् र पुराना उद्योग पनि विस्तार भएका छैनन् । लगानी कम भएका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि पुरा हुँदैन ।

एशियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ । हामीसँग अझै साढे नौं महिना बाँकी भएको हुनाले यो ठिकै पनि होला । तर, हाम्रो गतिविधि र काम गराईको शैली हेर्दा आर्थिक वृद्धि त्यति हुन्छ की हुन्न भन्नेमा शंका छ । सरकारले मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा राख्छु भनेको छ । तर, अझै पनि ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि छ । मूल्यवृद्धि घटाउनलाई के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै पहल लिईएको छैन ।

सरकारका आफ्नै संस्थाहरु नेपाल आयल निगम र विद्युत प्राधिकरणले पनि उनीहरुले दिने वस्तु तथा सेवाले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ र त्यसमा मूल्य घटाउन सके भने समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कति योगदान गर्छ भन्ने हिसाब गरेर सकेसम्म मूल्य कम गर्ने प्रयास पनि गरेका छैनन् ।

चालु खर्च त सजिलै होला तर, तीन वटै तहकोपूँजीगत खर्च हुने अवस्था छैन । यी सबै कुरा पुरा नभएपछि राजस्वको लक्ष्य पुरा हुँदैन । राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्नलाई खर्च पुरा हुनुपर्यो । लगानी बढ्नुपर्यो, उपभोग बढ्नुपर्यो अनि मात्र राजस्व बढ्छ । राजस्व प्रशासन सुदृढ हुनुपर्यो, बक्यौता उठाउन सक्नुपर्यो र राजस्व जसले जति तिर्नुपर्ने हो क्षमता भएकासँग पुरा लिन सक्नुपर्यो । यो अवस्था पूर्ण रुपमा सिर्जना नगरेको सरकारले राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्न धौ–धौ पर्छ ।

अवैध आयातका कारण भन्सार राजस्व घटिरहेको छ, भन्सार राजस्व बढाउनका लागि कसले के गर्नु पर्छ?

हाम्रा मुख्य विजनेश पार्टनर भारत र चीन हुन् । पहिले भारत मात्रै थियो पछि चीन थपियो । यी दुई देशको सिमानामा नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं । भारतसँग सिमाना नै खुला छ । सिमा सुरक्षाका लागि भनेर पाँच वटा एजेन्सीहरु बसेका छन् । भन्सार, प्रहरीको सिमा सुरक्षा, राजस्व अनुसन्धान विभाग र गुप्तचर विभाग छन् । यी सबै एजेन्सीहरुबीच समन्वय हुन सकेको छैन ।

खुला सिमानाका कारण पनि धेरै सामानहरु आयात भइरहेका छन् । यसका लागि सरकार नै सिमा नाकामा कडाई गर्न तयार हुनुपर्यो । बंगलादेशले जसरी नेपालले पनि भारतसँगको सिमालाई नियमन गर्नुपर्छ । दुई देश मिलेर नाकाको संख्या आवश्यकता अनुसार बढाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र बाँकी एजेन्सीहरु पनि सेटिङको खेलमा लाग्नु भएन ।

विदेशी लगानीको कुरा गर्ने हो भने प्रतिवद्धता धेरै हुन्छ भित्रिन कम भित्रिन्छ, यसो हुनुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

हामी कहाँ प्राकृतिक, जलस्रोत, जडिबुटी लगायतका स्रोत धेरै छ । अन्य खालका सम्पदाहरु पनि धेरै छन् । पर्यटकीय र सौन्दर्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा लगानी गर्ने सम्भावना धेरै छ । जसले लगानी गरेका छन् उनीहरुले राम्रो मुनाफा पनि लगेका छन् ।

पर्यात्त सम्भावनाहरु देखेर प्रतिवद्धता जनाउँछन् । तर, यहाँ प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी ल्याउनका लागि सररकाले पनि पहल गर्दैन र परियोजना शुरु गर्ने बेलामा कर्मचारी प्रशासनले पनि आफ्नो लाभ खोज्छ । राजनीति गर्नेहरुले पनि त्यही र्याल चुहाउँछन् । अर्को कुरा लगानी गर्ने बेलामा पूर्वाधार बनेका हुँदैनन् । लगानी गर्नेले एक ठाउँमा मात्रै नभई धेरै ठाउँमा हेरिरहेका हुन्छन् । जंगलको बाघ र लगानी कर्ता सधैँ एक ठाउँमा बस्दैनन् । आफूलार्ई जहाँ प्रतिफल राम्रो हुन्छ । त्यहाँ हिडिराख्छन् । यस कारण प्रतिवद्धता जाहेर गर्छन् । परियोजना प्रस्तुत गर्छन् तर, यहाँ भएका विभिन्न अवरोध र अनिश्चत वातावरणको कारणले गर्दा प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी आउँदैन । नीतिगत कुरामा धेरै असजिलो छैन । कार्यान्वयन, प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा समस्या छ । एकद्धार प्रणाली लागु हुन सकेको छैन ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिन खोजे पनि कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै दयालाग्दो छ, पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै उत्पादन किन बढ्न नसकेको हो ?

वैदेशिक लगानीमा जुन जुन अवरोधहरु छन् । यसमा पनि त्यही कुरा आउँछन् । नेपालमा भएका उत्पादनमुखी उद्योगहरु चिनी मिल, जुट मिल लगायतका उत्पादनहरुलाई सिमित व्यवसायी र सरकारमा रहनेहरुले दोहोनो गाई बनाउन खोज्दा अहिले ती उद्योगहरु नचल्ने अवस्थामा छन् ।

अहिले विश्वमा नै तीन खालको ट्रेन्ड देखिएको छ । कृषिमा आधारित काम, उद्योगमा गर्ने काम र व्यापार गर्ने काम । कृषि गर्नेहरु सधैँ घाटामा गए । हरेक वर्षका बजेटमा कृषिमा कायापलट गछौं भनिएको छ । चीनले कृषिमा लाग्ने आयकर सबैमा छुट दिएको छ । भारतमा पनि कृषिमा आयकर लगाउन नसकेर छोडिसकेको छ । नेपालमा अनुदन दिने भनेर नीति बनाइन्छ । तर, अनुदान कागजमा प्रोजेक्ट बनाएर, अरुले गरेको कामको फोटो खिचेर राखेर प्रोजेक्ट पेश गरेर पहुँच भएकाले लिएको उदाहरण सरकारका दस्ताबेजमा छन् ।

कृषिमा फाइदा नभएपछि मान्छेहरु पलायन भए । कृषिमा का मगर्ने मान्छेहरुको बदलामा आवश्यक प्रविधिहरु दिन सकेको छैनौं । समयमा मल पाइदैन । पाएपनि गुणस्तर हुँदैन र मूल्य पनि महंगो छ । बिउजिन गुणस्तरको पाइदैन । यसले गर्दा मानिसहरुमा अनिश्चतता बढ्यो र उत्पादन बढ्न सकेन ।

कृषिमा लगानी गर्दा प्रतिफल पाउन चार वर्ष कुर्नुपर्ने, उद्योगमा लगानी गर्यो भने ६ महिनामा प्रतिफल पाइने र व्यापार गर्यो भने रातारात प्रतिफल पाइने भएपछि विश्वमा नै रियल स्टे«ट, शेयरबजार लगायतका अन्य कुराको विविधिकरणमा मान्छे बढी लागे । 

नेपालको अर्थतन्त्र सहि दिशामा ल्याउनका लागि के गर्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिला सत्ता राजनीति सङ्लिनु पर्यो । अहिले पैसाले सत्ता चलाउन थालेका छन्  । पैसाले राजनीतिज्ञहरुलाई चलाउन थाल्यो । राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिज्ञ र सत्ताले पैसाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । अहिले पैसाले सबैलाई चलाउन थाल्यो । मतियारहरुको अर्थतन्त्र निर्माण भयो ।

अहिले हरेक क्षेत्र अप्राकृतिक भएको छ । राजनीति पनि सिद्धान्त, मान्यता र दर्शन, पारदर्शिता, नियम कानुन र जिम्मेवारीमा आधारित प्राकृतिक हुनुपर्यो । अर्थनीतिले पनि पहिले तल्लो वर्ग, मध्यम वर्ग अनि माथिल्लो वर्गलाई हेर्नुपर्यो । तसर्थ सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिक नीति सबै प्राकृतिक हुनुपर्यो । पैसाले सत्ता चलाउने होइन । सत्ता र राज्यले पैसाको उचित व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्नुपर्यो

यसका साथै, कृषि, पशुपालन, खनिज उद्योग, पर्यटन र जलविद्युतका क्षेत्रहरु हाम्रा महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । हाम्रो भविष्य यसैमा छ । यस कारण यी क्षेत्रहरुमा काम गर्नका लागि पहिले पानी अड्याउनुपर्यो अनि जनशक्तिलाई अड्याउनुपर्यो । कुन ठाउँमा के कस्ता सुविधाहरुको विकास गर्यो भने त्यहाँका युवाहरु अडिन्छन् भनेर सर्वेक्षण गर्नुपर्यो । अहिले देखिएका सामाजिक आर्थिक चरित्रहरुलाई सुधार गर्न सकिएन भने मुलुकको विकास हुँदैन ।