सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा अर्थ समिति

काठमाडौं : संघीय संसदको अर्थ समितिले सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाईसेन्स वितरण रोक्न निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट गत २९ चैत्र २०७९ को फैसलापछि नयाँ कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाउने बाटो खुलेको थियो ।

तर, सोमबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले बोर्डले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरे नगरेको विषयमा समितिले छानविन गरी निष्कर्षमा नपुगेसम्म इजाजत सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तै आगामी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुसँग नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गर्ने पनि समितिले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया कानुन अनुसार नै भएको फैसला गरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडी बढाएको सन्दर्भमा रोक्न निर्देशन दिनु अदालतको मानहानी भएको ठहर व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।

‘अर्थ समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनु नै गलत छ’, ब्रोकर कम्पनीका एक सञ्चालकले भने, ‘अदालतको आदेशपछि लाइसेन्स प्रक्रिया सुरु भएको हो । सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुन अनुसार नै छन् । तर अर्थ समितिले लाइसेन्स रोक्न भनी आदेश दिनु अदालतको समेत मानहानी हो ।’

लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न अर्थ समितिले दिएको निर्देशनको विरुद्धमा सांसद हरि ढकालले पनि विरोध जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्चालनमा लेखेका छन्, ‘यो देशको कुनै पनि समिती सम्मानित सर्बोच्च अदालतको निर्णय भन्दा माथी रहने गरि बनेको छैन र बन्न हुन्न पनि । सर्बोच्च अदालतले काम कारबाही अगाडि बढाउनु भनेको विषयमा कुनै विषयगत समितिले सर्बोच्चको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्न मिल्छ वा मिल्दैन? के कानुनी राज्यमा यस्तै हुने हो?’ त्यसैगरी सांसद ढकालले देशको विभिन्न क्षेत्रमा पुँजी निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने पुँजी बजारका लगानीकर्ताको भावनामा खेल्ने काम बन्द गर्दै सर्बोच्चको निर्णयलाई स्विकार गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

त्यस्तै समितिका सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर जानु राम्रो भएपनि सम्मानित अदालतको निर्णयको सम्मान गर्नुपर्ने बताए । संसदीय समिति अदालतको निर्णयको विरुद्धमा जान नमिल्ने समेत उनले बताए । त्यस्तै अर्थ समितिका सदस्य रामनाथ अधिकारीले लाइसेन्स नै नदिने भन्ने विषय समितिको नभएको बताए । ‘लाइसेन्सको विषयमा धेरै कुरा आएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रमुखसँग छलफल गरौं भन्ने मनाशय समितिको हो’ अधिकारीले भने, ‘छलफल गरी निर्णय नभएसम्मको लागि नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडी नबढाउनु भनेको हो ।’

त्यसैगरी समितिका अर्का सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले लाइसेन्स दिने निकायका प्रमुखसँग छलफल गरि निर्णयमा पुगिने बताए ।

पुराना ब्रोकर कम्पनीहरुको चलखेलका कारण अर्थ समितिसम्म नयाँ लाइसेन्स विषय पुगेको बुझिएको छ । नेप्सेले वि.सं २०७९ जेठमा सम्पन्न गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १७८ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल कम्पनी थप गर्न सकिने प्रतिवेलन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस्तै २०७७ मा गरेको अर्को अध्ययनले १३० वटा नयाँ कम्पनी थप गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत २ असोज २०७९ मा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । ब्रोकर लाइसेन्सलाई ‘ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिट’ को व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन गरेर लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । माग अनुसार ४५ वटा कम्पनीहरुले  लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएको थियो । आवेदन दिएका मध्ये १८ वटा कम्पनीले लाइसेन्स पाईसकेका छन् ।