अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु

(क) गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने

विगत केही समयदेखि केहि व्यक्ति, समूह वा संघ संस्थाको आवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिरुद्ध सुनियोजित रुपमा सञ्चालन भइरहेका अवाञ्छित एवं गैरकानूनी क्रियाकलापहरुको कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको लागि गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्था सृजना भइरहेको र पछिल्ला केही दिनदेखि विभिन्न जिल्लाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बिरुद्ध धरपकड, दैनिक काममा खटिएका कर्मचारीहरु उपर दिनदहाडै सांघातिक आक्रमण गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाका कार्यालय बन्द गर्न गराउन दवाव दिने, बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवाब्याज नतिर्नका लागि दुरुत्साहन गर्ने लगायतका अवाञ्छित एवं् गैरकानूनी क्रियाकलापहरु भएबाट सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नै भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । यसरी आम जनतालाई अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरु नै आफ्नो कार्य क्षेत्रमा असुरक्षित हुँदा र बिना कारण दिनदहाडै अपराधिक शैलीमा सांघातिक आक्रामण गर्ने तथा बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणकर्जाको साँवाब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरुलाई यथाशिघ्र कानूनी कारवाही गरी कानूनको दायरामा नल्याउँदासम्म सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गम्भीर जोखिम महसुश गरेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय संकट ल्याउने भएकोले निर्वाध रुपमा बैंकिङ्ग सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताको लागि कठोर कदम चाल्न र अवाञ्छित क्रियाकलापहरु गर्ने जो कोहीलाई तत्काल पक्रन र हदैसम्मको कानुनी कारवाही गर्न ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिने ।

(ख) अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने

१) हाल बजारमा पर्याप्त तरलता अभाव देखिएको हुनाले उक्त तरलता अभावलाई सम्वोधन गर्नको लागि हाल बैंकहरुमार्फत स्थानीय निकायको खातामा जम्मा हुने गरी प्राप्त हुने राजश्व र स्थानीय निकायको लागि संघ तथा प्रदेशबाट निकासा भएको बजेट लगायत गरी स्थानीय निकायको औसत रकम करिब रु. २०० अर्ब बराबरको रकम बैंकहरुसँग रहने भएता पनि उक्त रकमको ८० प्रतिशत बराबर रकम यस आर्थिक वर्षको आषाढ मसान्त सम्म मात्र बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने र तत् पश्चात उक्त रकमको ५० प्रतिशत रकम मात्रै बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाइने हालको विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरी स्थानीय निकायको खातामा जम्मा हुने सम्पूर्ण १०० प्रतिशत रकम नै निक्षेपको रुपमा अविछिन्न रुपमा आगामी वर्षहरुमा पनि निरन्तर हुने गरी गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा बैंकहरुमा तत्काल करिब रु. ४० अर्ब र आषाढ मसान्त पछि करिब रु. १०० अर्ब तरलता थपिन गई सोही रकमले बैंकहरुको लगानी क्षमता बढ्ने र कोषको लागत घट्ने हुनाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने देखिएकोले स्थानीय तहले बैंकहरुमा राखेको रकमलाई बैंकहरुले अविछिन्न रुपमा निक्षेपमा १०० प्रतिशत रकम नै गणना गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

२) पूँजीगत खर्च र बिल शोधभर्ना तथा भुक्तानी तत्काल बढाउने ।

३) आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख नेपाली उत्पादनहरुको समानान्तरमा आयात हुने वस्तु र विलाशिताका वस्तुहरुमा आयकर वा भन्सार दर वृद्धि गर्दा नेपाली उत्पादनको सवद्र्धन हुन गई राजस्व वृद्धि हुन जान्छ ।

४) बैंकहरुको संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्ने ।

५) शेयर प्रिमियम कर उद्देश्यका लागि पूँजी योगदान भएकोले यसरी बोनस जारी गर्दा कर लेखाङ्कनका लागि उक्त शेयर रकम पूँजी योगदान मै रहने हुँदा कर लेखाङ्कनको कारोबार नहुने भएकोले यस विषयलाई स्पष्ट गर्नु जरुरी छ । यस विषयमा अन्योल कायम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अनावश्यक दबाव र झै झमेला सृजना हुनु सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैन ।

(ग) नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने

१) बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन पर्याप्त तरलताको सुनिश्चितता गर्ने ।

२) समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले गर्दा Real Estate, Share लगायतका सम्पत्तिहरुको मुल्य तथा कारोबारमा अत्यन्त प्रतिकुल प्रभाव परेको छ, जसबाट सरकारको राजश्व घटेको, रोजगारी सिर्जनामा संकुचन आएको तथा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा समेत व्यापक रुपले बढेकोले निक्षेपको व्याजदर कम गर्दा कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आउने हुँदा ब्याजदरमा समयसमयमा आइरहने उतारचढावलाई नियन्त्रण गरी ब्याजदर स्थिरता कायम गर्ने ।

३) कर्जाको सर्वसुलभ पहुँचको विस्तारको लागि तथा रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्न साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने रु. ५ करोड सम्मको कर्जामा Working Capital Guideline लागु नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

४) प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा माग र आपुर्तिले नै Pricing को निर्धारण गर्ने हुनाले तथा स्प्रेड र सेवा शुल्कको नियमनको व्यवस्था अन्य प्रमुख मुलकहरुमा समेत नपाइएकोले स्प्रेड र सेवा शुल्क सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई खारेज गर्ने ।  

५) उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारमूलक उद्योग व्यवासाय, उर्जा, निमार्ण, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा २ (दुई) प्रतिशतले अन्य क्षेत्रका तुलनामा फरक हुन उपयुक्त हुन्छ।

६) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरधनीहरु वीच संस्थापक र सर्वसाधारणको रुपमा निश्चित Lock in Period समाप्त भए पश्चात समेत विभेद गर्ने प्रचलन संसारका प्रमुख अर्थतन्त्रहरुमा नदेखिएकोले स्थापनाको १० वर्ष पश्चात सबै संस्थापक शेयर स्वतः सर्वसाधारण शेयरमा परिणत हुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

(यी मागहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) राखेका हुन्)