सहारा नेपाल साकोसको निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न, रजिष्ट्रारले माग्यो कागजात

काठमाडौं : झापाको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि कोशी प्रदेश सरकारको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले चासो देखाएको छ।

Sponsored Advertisement

कार्यालयले निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात तथा प्रमाण सात दिनभित्र पेश गर्न संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार भुपेन्द्र खनालले संस्थालाई पत्राचार गर्दै निर्वाचनसँग सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्।

संस्थाका शेयर सदस्य अर्जुन उप्रेतीले असोज १४ गते ‘निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि छानबिन गरीपाउँ’ भन्दै प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। निवेदन परेको भोलिपल्ट असोज १५ गते कार्यालयले संस्थालाई पत्र पठाउँदै निर्वाचनसँग सम्बन्धित कागजात सात दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

उप्रेतीको निवेदनमा निर्वाचनमा संस्थाका कर्मचारी प्रयोग गरी धाँधली गरिएको, संस्थाको साधन–स्रोतको दुरुपयोग भएको, उम्मेदवारलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिइएको तथा कर्मचारी परिचालन गरी समूह र सदस्यबीच विभाजन ल्याउने प्रयास गरिएको आरोप लगाइएको छ।

त्यस्तै, एकतर्फी रूपमा आफूअनुकूल व्यक्तिहरू राखेर समिति गठन गरिएको, पार्टीका नेताहरू ल्याएर उम्मेदवारलाई धम्क्याइएको तथा निर्वाचन समितिलाई आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा जानकारी गराउँदा बेवास्ता गरिएको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ।

निवेदनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट जारी मापदण्डविपरीत संस्थाको संशोधित विनियममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्षजस्ता पद सिर्जना गरी निर्वाचन गरिएको दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी, पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष पदका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण र दुई वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्ने प्रावधानको परीक्षण नगरी उम्मेदवारी कायम गरिएको आरोप पनि निवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले संस्थासँग निर्वाचन उपसमिति गठन गरिएको निर्णय तथा प्रक्रिया, अद्यावधिक निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि/निर्देशिका, असोज १० गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि गठित निर्वाचन समितिका सम्पूर्ण निर्णय तथा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभव खुल्ने प्रमाणित कागजात मागेको छ।

त्यस्तै, उजुरीकर्ताले दाबी गरेका अन्य विषय पुष्टि वा खण्डन हुने आधिकारिक प्रमाणसमेत उपलब्ध गराउन कार्यालयले संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

उक्त कागजात तथा प्रमाणित प्रतिलिपिहरू पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन कार्यालयले भनेको छ।

सहारा नेपालको निर्वाचन असोज १० गते सम्पन्न भएको थियो।