‘जलवायु विपद्को मूल्य नेपालले जीवन र विकास गुमाएर चुकाइरहेको छ’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन साहकी स्वकीय उपसचिव प्रकृती ढकालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बढ्दै गएको विपद्को जोखिम, त्यसले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रभावित समुदायसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकताबारे न्युयोर्कमा आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा धारणा राखेकी छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा तथा जलवायु सप्ताहका अवसरमा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनसम्बन्धी ‘बदलिँदो जलवायु वास्तविकतासँग अनुकूलन ः बढ्दो प्रभावले किन नयाँ प्रतिकार्य माग गर्छ ? ’ विषयमा आयोजित कार्यक्रममा ढकाल तेस्रो छलफल सत्रमा सहभागी भएकी हुन् ।

मानवीय सुरक्षा र कल्याणका लागि नयाँ प्रतिकार्य कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भएको छलफलमा उनले केही साता अघि नेपालमा आएको रसुवा–भोटेकोशी बाढीको प्रत्यक्ष अनुभव सुनाउँदै विपद्का कारण समुदायले भोग्नुपरेको मानवीय क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

ढकालले गत २६ अगस्टको बिहान बाढीको खबर आउँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेको बताइन् । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले आपत्कालीन बैठक बोलाएपछि कार्यालय नै संकट व्यवस्थापन कक्षमा परिणत भएको उनले बताइन् ।

आफ्नो परिवारको अवस्थाबारे सोच्ने समयसमेत नपाएको प्रसंग सुनाउँदै उनले भनिन्, “मैले चितवनमा रहेका आफ्ना बुबालाई फोन गरेर सुरक्षित रहन भनेँ । उहाँले ‘जाने ठाउँ नै छैन’ भन्नुभयो । त्यसपछि मैले फोन राखेँ र उद्धार योजनातर्फ फर्किएँ ।”

बाढी चितवनतर्फ आइपुग्दासम्म त्यसको गति केही कम भएको र आफ्नो परिवार सुरक्षित रहेको बताउँदै ढकालले त्यो योजना नभई संयोग भएको बताइन् । “त्यो भाग्य थियो, योजना होइन । हिमतालको जोखिम बोकेको देशका लागि भाग्य कुनै योजना हुन सक्दैन,” उनले भनिन् ।

उनले नेपालमा दुई हजार तीन सयभन्दा बढी हिमताल रहेको र तीमध्ये २१ वटा सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालका रूपमा अध्ययनमा देखिएको उल्लेख गरिन् । यस्ता जोखिमसँग जुध्न पूर्वतयारी र प्रभावकारी अनुकूलन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

 “यस विपद्ले विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरू ध्वस्त पारेको छ । सयौँ बालबालिका अभिभावक विहीन भएका छन् । १० हजारभन्दा बढी मानिसलाई मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक परेको छ । गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका महिलासहित हजारौँ महिला तथा बालिकालाई तत्काल सहयोग आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।

विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूको अन्तिम संस्कार समेत गर्न नसकिएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “धेरै परिवारले अझै आफ्ना आफन्तको शव फेला पार्न सकेका छैनन् । यस्तो क्षतिको मूल्य कुनै पनि तथ्यांकले निर्धारण गर्न सक्दैन ।”

नेपालले विपद्का बेला तत्काल प्रतिकार्य गरेको पनि उनले बताइन् । उनका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछि विकास गरिएको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली पछिल्लो विपद्मा प्रभावकारी रूपमा परिचालन भएको थियो । “२१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भए, एक हजार आठ सयभन्दा बढी हेलिकोप्टर उडान भए र १३ हजार सात सयभन्दा बढी मानिसको उद्धार गरियो,” उनले जानकारी दिइन् ।

नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा आफ्नोतर्फबाट योगदान गरिरहेको पनि ढकालले बताइन् । “विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब शून्य दशमलव एक प्रतिशत मात्र छ । नेपालको ४६ प्रतिशत भन्दा बढी भूभाग वनले ढाकिएको छ, जसको ठूलो हिस्सा समुदायले संरक्षण गरिरहेका छन् । नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य खुद उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,” उनले भनिन् ।

जलवायुजन्य विपद्को जोखिम भने कुनै एक देशको प्रयासले मात्र नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमले अनुकूलनको सीमासमेत चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले बाढीको गति निकै तीव्र हुँदा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली हुँदाहुँदै पनि प्रभावित समुदायसँग पर्याप्त समय नहुने अवस्था रहेको बताइन् ।

रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा मात्रै प्रारम्भिक अनुमानअनुसार चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरसम्म खर्च लाग्ने देखिएको उनले बताइन्। “यो नेपालको कुल राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा हो । यो रकम नयाँ विद्यालय र अस्पताल निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो, तर हामीले पहिले नै बनाइसकेका संरचना पुनःनिर्माण गर्न खर्च गर्नुपर्ने भएको छ,” उनले भनिन् । 

जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा मात्र सीमित नरहने भन्दै ढकालले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्को प्रभाव सीमापारिसम्म पुग्ने बताइन् । रसुवा–भोटेकोशीबाट आएको बाढी सीमापार हुँदै गंगा नदी प्रणालीतर्फ अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” को अवधारणामार्फत हिमाली क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म जलवायु जोखिमको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले जलवायु संकटको सामना गर्न प्रभावित समुदायलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका उपाय अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । विपद्पछि राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र केन्द्रित नभई जोखिममा रहेका समुदायलाई भविष्यका विपद्बाट सुरक्षित बनाउने पूर्वतयारी, अनुकूलन र पर्याप्त वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा ढकालसँगै फ्रीटाउनकी नगरप्रमुख योभोन आकी–सवेर, प्रोक्सिमेट कोषका खालिद अली, अन्तर्राष्ट्रिय प्रसूति सेवाकर्मी महासंघकी अन्ना अफ उग्लास र अनुकूलन कोषका मिक्को ओलिकाइनेन सहभागी थिए । जलवायुसम्बन्धी समाचार संस्था क्लाइमेट होम न्युजकी मेगन रोलिङले छलफलको सहजीकरण गरेकी थिइन् ।