सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण

काठमाडौं : एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (एडीओ) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको हो।

एडीबीका अनुसार एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका विकासशील अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को ५.५ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा ५ प्रतिशतमा झर्नेछ। सन् २०२७ मा भने आर्थिक वृद्धिदर सामान्य सुधार हुँदै ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

एडीबीले सन् २०२६ को क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिको अनुमान यसअघि जुलाईमा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा ०.१ प्रतिशत विन्दुले बढाएको हो। एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्डाले क्षेत्रीय अर्थतन्त्र लचिलो रहे पनि जोखिमहरू बढ्दै गएको बताएका छन्।

एडीबीका अनुसार बलियो बन्दै गएको एल निनोका कारण सुख्खा अवस्था बढ्न सक्ने भएकाले कृषि उत्पादनमा कमी आउन सक्छ। यसले जलविद्युत् उत्पादनमा समेत असर पार्न सक्ने र खाद्यान्न तथा ऊर्जाको मूल्य बढ्न सक्ने जोखिम छ। त्यसको प्रभाव विशेषगरी कमजोर वर्गमा बढी पर्न सक्ने एडीबीको आकलन छ।

विश्वव्यापी ऊर्जा संकट लम्बिनु र वित्तीय बजारमा जोखिम पुनः बढ्नुले पनि क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने एडीबीले जनाएको छ। यद्यपि भूराजनीतिक तनाव तथा ऊर्जा र खाद्य वस्तुको मूल्यमा बढ्दो दबाबका बाबजुद बलियो लगानी, सरकारी प्रोत्साहन र प्रविधि निर्यातले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गरिरहेको एडीबीको भनाइ छ।

विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा भइरहेको विश्वव्यापी लगानीले प्रविधिसम्बन्धी निर्यात बढाउन सहयोग गरिरहेको र त्यसले क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याइरहेको एडीबीले जनाएको छ।

एडीबीले सन् २०२६ का लागि एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको मुद्रास्फीतिको अनुमान यसअघि जुलाईमा गरिएको ४.३ प्रतिशतबाट घटाएर ४.२ प्रतिशतमा कायम गरेको छ। मूल्य स्थिरीकरणका सरकारी उपायले उच्च ऊर्जा मूल्यको प्रभाव केही हदसम्म कम गरेको एडीबीको भनाइ छ।

तर सन् २०२७ को मुद्रास्फीतिको अनुमान भने ३.४ प्रतिशतबाट बढाएर ३।५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। दुवै वर्षको अनुमान सन् २०२५ मा कायम रहेको ३ प्रतिशतभन्दा उच्च हो।

दक्षिण एसियाका लागि एडीबीले सन् २०२६ को आर्थिक वृद्धिको अनुमान ६ प्रतिशतबाट बढाएर ६.४ प्रतिशत पुर्याएको छ। भारतमा सार्वजनिक लगानी र निर्यात मजबुत रहेकाले समग्र दक्षिण एसियाको वृद्धिदरमा सुधार आउने एडीबीको आकलन छ।

तर सन् २०२७ का लागि दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिको अनुमान भने ०.२ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

एडीबीले अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत र नेपालको आर्थिक वृद्धिको अनुमान घटाएको जनाएको छ। व्यापार, ऊर्जा तथा मौसमसम्बन्धी झट्काले आगामी वर्षको आर्थिक गतिविधिमा दबाब पार्न सक्ने एडीबीको आकलन छ।

विकासशील दक्षिणपूर्वी एसियाको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना भने केही सुधार भएको छ। एडीबीले सन् २०२६ र २०२७ का लागि क्रमशः ४।७ प्रतिशत र ४।९ प्रतिशत वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ। यसअघि यी दर क्रमशः ४.६ प्रतिशत र ४.८ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो।

विकासशील पूर्वी एसिया, जसमा जनवादी गणतन्त्र चीन पनि पर्छ, त्यसको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

ककेशस तथा मध्य र पश्चिम एसियाका लागि सन् २०२६ र २०२७ को आर्थिक वृद्धिको अनुमान ०.१ प्रतिशत विन्दुले घटाएर क्रमशः ३.७ प्रतिशत र ४.१ प्रतिशतमा झारिएको छ। विशेषगरी टर्कीमा अपेक्षाभन्दा कमजोर बाह्य मागलाई यसको प्रमुख कारण मानिएको छ।

प्रशान्त क्षेत्रका अर्थतन्त्रमा भने सबैभन्दा ठूलो गिरावटको प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् २०२६ र २०२७ का लागि वृद्धिदर क्रमशः ३ प्रतिशत र २।९ प्रतिशतमा झारिएको छ। लामो समयदेखि जारी ऊर्जा बजारको अवरोध तथा एल निनोका कारण खानी र कृषि क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई यसको प्रमुख कारण मानिएको छ।

विशेषगरी मध्यपूर्वको द्वन्द्व फैलिनु तथा रुस–युक्रेन युद्ध थप चर्किनुले विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्य उच्च र अस्थिर रहन सक्ने एडीबीको आकलन छ। यसको असर अन्य वस्तुको मूल्यमा समेत पर्न सक्नेछ।

साथै अर्को जोखिम अत्यधिक बलियो एल निनो रहेको एडीबीले जनाएको छ। एल निनो सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासिकसम्म कायम रहने सम्भावना रहेको उसको आकलन छ। यसले ऊर्जा माग बढाउनुका साथै कृषि उत्पादन घटाउन सक्ने भएकाले इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यमा थप दबाब पर्ने जनाइएको छ । 

यसका अतिरिक्त एआईसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा आएको गिरावट र व्यापार नीतिसम्बन्धी अनिश्चितता बढ्दा क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिका लागि थप जोखिम रहेको एडीबीले औँल्याएको छ।