सहकारीको ऋण ब्याजदर अधिकतम १३ प्रतिशत, अतिरिक्त शुल्कमा पनि रोक

काठमाडौं : सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने सदस्यका लागि ब्याजदर घटेको छ । सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ऋणमा लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

बुधबार जारी निर्देशनअनुसार नयाँ ब्याजदर असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ। यसअघि सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो । 

निर्धारित १३ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर सहकारी संस्थाले बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर पनि निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

निर्देशनले ऋणसँग सम्बन्धित प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण, फाराम दस्तुरलगायत अतिरिक्त शुल्क लिनसमेत रोक लगाएको छ। सहकारीले सदस्यबाट यस्ता शीर्षकमा थप रकम असुल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो।

सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर सबै सदस्यले जानकारी पाउने गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। एउटै प्रकृतिको बचत तथा ऋणमा सदस्य, सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, उपसमिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीबीच फरक ब्याजदर कायम गर्नसमेत नपाइने भएको छ।

त्यस्तै, ऋण प्रवाह गर्दा रकम सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी भार सिर्जना हुने गरी संस्थाको दायित्वसँग जोडेर थप ऋण भार थोपर्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशनमा गरिएको छ ।