नेटा भी र केवाईसीको बिक्री बन्द हुँदा सीजी मोटर्सको व्यापार प्रभावित, आम्दानी ८.८९ अर्बमा झर्यो

काठमाडौं : नेटा भी र केवाईसी ब्रान्डका सवारीसाधनको बिक्री बन्द भएपछि चौधरी समूह अन्तर्गतको सीजी मोटर्स प्रालिको आम्दानी र नाफामा दबाब देखिएको छ। कम्पनीले सन् २०२६ को नौ महिनामा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । जुन वार्षिक आधारमा २१ प्रतिशतले कम हो।

कम्पनीको प्रमुख ब्रान्डमध्ये रहेका नेटा भीको बिक्री मे २०२५ देखि र केवाईसीको बिक्री जनवरी २०२६ देखि बन्द भएको थियो। यी दुई ब्रान्डले विगतमा कम्पनीको आम्दानीमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएका कारण बिक्री बन्द भएपछि कम्पनीको व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाएको छ।

केवाईसी र नेटा भी ब्रान्डले सन् २०२४ मा कम्पनीको कुल आम्दानीको ६८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। सन् २०२५ मा भने यी ब्रान्डको हिस्सा घटेर २७ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो।

सीजी मोटर्सको सञ्चालन आम्दानी पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको देखिए पनि हाल त्यसमा दबाब परेको छ। सन् २०२३ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेकोमा सन् २०२४ मा बढेर ६ अर्ब ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। 

सन् २०२५ मा कम्पनीको आम्दानी उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै १५ अर्ब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। तर, सन् २०२६ को नौ महिनामा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

कम्पनीको नाफा मार्जिनमा पनि पछिल्ला वर्षमा लगातार दबाब देखिएको छ। सन् २०२४ मा सञ्चालन नाफा मार्जिन १५.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा घटेर ७।६ प्रतिशतमा पुगेको थियो। सन् २०२६ को नौ महिनामा यो थप घटेर ६.८ प्रतिशतमा झरेको छ।

कम्पनीको कुल व्यवसायमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको हिस्सा बढ्दै जानु र बिक्री तथा वितरण खर्चमा वृद्धि हुनु नाफा मार्जिन घट्नुका प्रमुख कारण रहेको जनाइएको छ। सन् २०२५ मा कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये दुईपांग्रे सवारीसाधनको हिस्सा ३२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२६ को नौ महिनामा बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ।

दुईपांग्रे सवारीसाधनको नाफा मार्जिन चारपांग्रे सवारीसाधनको तुलनामा कम हुने भएकाले कम्पनीको समग्र नाफामा असर परेको छ। त्यसैगरी, बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण बिक्री तथा वितरण खर्च बढ्दा पनि कम्पनीको नाफामा थप दबाब परेको छ।

यद्यपि, कम्पनीको वित्तीय संरचनामा भने पछिल्लो समय सुधार देखिएको छ। कम्पनीको कुल ऋण र खुद सम्पत्तिको अनुपात सन् २०२४ मा ७.२ गुणा रहेकोमा सन् २०२५ मा ४.७ गुणामा झरेको थियो। सन् २०२६ मा यो अनुपात थप घटेर २.४ गुणामा पुगेको छ।

कम्पनीको खुद कार्यशील पूँजी र सञ्चालन आम्दानीको अनुपात पनि पछिल्ला वर्षहरूमा ४५ देखि ४६ प्रतिशतको स्तरमा रहेको छ। सन् २०२३ मा भने यो अनुपात ५७ प्रतिशत रहेको थियो।

ऋण भुक्तानी क्षमतामा भने केही कमजोरी देखिएको छ। सन् २०२४ मा कम्पनीको ऋण सेवा कभरेज अनुपात ३ गुणा रहेकोमा सन् २०२६ को नौ महिनामा घटेर १.९ गुणामा पुगेको छ। ब्याजदरमा आएको कमीले कम्पनीलाई केही राहत दिए पनि नाफा मार्जिनमा आएको गिरावटले ऋण भुक्तानीसम्बन्धी सूचकमा दबाब परेको छ।

यसैगरी, ब्याज भुक्तानी क्षमता अनुपात सन् २०२४ को ४.८ गुणाबाट घट्दै सन् २०२६ को नौ महिनामा २.३ गुणामा झरेको छ। कुल ऋण र सञ्चालन नाफाको अनुपात सन् २०२४ मा २.९ गुणा रहेकोमा सन् २०२५ मा बढेर ५.३ गुणा पुगेको थियो। सन् २०२६ को नौ महिनामा यो अनुपात ४.८ गुणा रहेको छ।

सेप्टेम्बर २००९ मा स्थापना भएको सीजी मोटर्स प्रालिले जुलाई २०२२ देखि अटोमोबाइल डिलरशिप व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेको हो। कम्पनी चौधरी ग्रुप अन्तर्गत रहेको कम्पनीले नेपालमा विभिन्न व्यावसायिक सवारीसाधन, यात्रुवाहक सवारीसाधन तथा दुईपांग्रे सवारीसाधनको बिक्री तथा वितरण गर्दै आएको छ।

हाल कम्पनी नेपालमा किङ लङ, सीएचटीसी तथा हिरो दुईपांग्रे सवारीसाधनलगायतका ब्रान्डको आधिकारिक वितरकका रूपमा कार्यरत छ। कम्पनीले देशभर ७५ डिलर, १० वटा आफ्नै स्वामित्वका शोरूम तथा २१ वटा सेवा केन्द्रमार्फत आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ।

नेपालको अटोमोबाइल बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा पनि कम्पनीका लागि चुनौती बनेको छ। विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन क्षेत्रमा चिनियाँ तथा अन्य नयाँ ब्रान्डहरूको प्रवेश तीव्र भइरहेको छ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनले परम्परागत पेट्रोलियम इन्जिन भएका सवारीसाधनको तुलनामा कर तथा अन्य नीतिगत सुविधा पाउँदै आएका कारण ईभी बजार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। यद्यपि, सरकारले यस्ता कर सुविधामा थप कटौती गरेमा कम्पनीको व्यवसायमा असर पर्न सक्ने जनाइएको छ।

दुईपांग्रे बजारमा पनि कम्पनीले बजाज, होन्डा, यामाहा र टीभीएसजस्ता स्थापित ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ। पछिल्लो समय विद्युतीय बाइक तथा स्कुटरको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा परम्परागत दुईपांग्रे सवारीसाधनको बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा थप तीव्र बन्दै गएको छ।

सीजी मोटर्सले अल्पकालीन कर्जाका लागि ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा रेटिङ गराएको छ।