काठमाडौं : सार्वजनिक ऋणको आकार साढे २९ खर्ब रुपैयाँ नघेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा २६ खर्ब ८१ अर्ब ६८ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण यस अवधिमा आइपुग्दा विनिमय दरमा भएको नाफासहित ५ अर्ब तीन रुपैयाँ कम भएको हो ।
हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५.१० प्रतिशत बराबर हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२८ प्रतिशत रहेको छ ।
साउन मसान्तसम्म सरकारले २४ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानी गरेको छ । जसमा साँवा वापत १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र ब्याज वापत ५ अर्ब ८४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७५ अर्ब ४१ करोड बराबर रहेकामा साउन मसान्तसम्ममा बढेर १३ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २० दशमलव ८७ प्रतिशत बराबर हो । यस अवधिमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याज बाहेक १७ अर्ब ९१ करोड बराबर ऋण तिरेको छ ।
त्यस्तै, साउन मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्म बाह्य ऋण १६ खर्ब छ अर्ब २७ करोड बराबर थियो ।
यस अवधिमा सरकारले बाह्य ऋणको भुक्तानीमा ब्याज बाहेक दुई अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने यहि अवधिमा तीन अर्ब २९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण थपेको छ । जिडिपीको तुलनामा बाह्य ऋण २४.२२ प्रतिशत बराबर हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा यस अवधिमा २३ अर्ब २९ करोड ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३.५४ प्रतिशत हो ।
जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ४.८८ र १.३३ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८५.२४ र १४.१६ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुल चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । साउनसम्ममा २४ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
यो अवधिको साँवा ब्याज भुक्तानी वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ५.९८ प्रतिशत बराबर हो । जिडिपीको आधारमा साउन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ०.३८ प्रतिशत बराबर हो ।