लगानी बोर्डको सीईओमा यांकी उक्याबलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय 

काठमाडौं : सरकारले लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा अर्थशास्त्री याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्याबलाई नियुक्त गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले आठ जनाको नाम सर्टलिस्टमा राखेको थियो। सरकारले सर्टलिष्टमा परेकामध्येबाट याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सीईओ छनोट प्रक्रिया जेठ २९ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको थियो।

लगानी बोर्ड नेपाल विदेशी तथा स्वदेशी ठूला लगानी परियोजनाको स्वीकृति, सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख निकाय हो । बोर्डले ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, यातायात लगायतका रणनीतिक क्षेत्रका ठूला परियोजनाको प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

नवनियुक्त सीईओ उक्याब विकास अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा अनुभवी विज्ञका रूपमा परिचित छिन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयमा वरिष्ठ नीति सल्लाहकार (सिनियर पोलिसी एडभाइजर) का रूपमा कार्य अनुभव हासिल गरेकी छन् ।

उक्याबले बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर (मास्टर अफ पब्लिक पोलिसी–एमपीपी) अध्ययन गरेकी छन् । विकास नीति, आर्थिक रूपान्तरण, लगानी प्रवद्र्धन तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा उनको अनुभव रहेको बताइएको छ ।

सरकारले लगानी आकर्षित गर्ने, ठूला परियोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिने तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित उक्याबलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ ।

बैठकले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु 

१. तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

२. लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्ति गर्ने ।

३. नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने।

४ .पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रुपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने।

५. बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

६. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्ग बहादुर केसी र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजिश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने।

७. सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने ।