औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय अनुपालनमा राज्य कठोर बन्ने : सभापति अन्सारी

बारा : औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण तथा नदीनालाको स्वच्छता कायम गर्ने विषयमा सरकार तथा संसदीय समिति कठोर ढङ्गले प्रस्तुत हुने भएको छ। 

उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य रहबर अन्सारीको नेतृत्वमा वीरगन्ज(पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उद्योगीहरूलाई वातावरणीय मापदण्ड (इन्भायरोन्मेन्टल कम्प्लायन्स) पूर्ण रूपमा पालना गर्न र प्रदूषण नियन्त्रणमा गम्भीर हुन ताकेता गरेका छन् । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अन्सारीले संसारका सबै महान् सभ्यताहरू नदी किनारबाटै सुरु भएको स्मरण गराउँदै सिर्सिया र बकुलिया जस्ता स्थानीय नदीहरूको स्वच्छता जोगाउनु राज्य र उद्योगी दुवैको साझा दाय दायित्व भएको बताए । 

राज्यले उद्योगी र नागरिक दुवैलाई समान अभिभावकीय दृष्टिकोणले हेर्ने उल्लेख गर्दै उनले उद्योग सञ्चालनका व्यावहारिक कठिनाइप्रति सहानुभूति भए पनि वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यको विषयमा कुनै किसिमको सम्झौता वा अवाञ्छित लेनदेन नहुने स्पष्ट पारे । 

सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको रूपमा देखिँदै गएका क्यान्सर र स्ट्रोक जस्ता गम्भीर रोगको मुख्य कारक प्रदूषण पनि रहेकाले अब पुराना प्रक्रियागत त्रुटिहरू सच्याउने समय आइसकेको उनको भनाइ थियो।

औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधान स्वरूप बजेटमा पथलैयादेखि लालका पुलसम्मको ७ किलोमिटर क्षेत्रमा ‘इन्डस्ट्रियल ड्रेन’ औद्योगिक नाली) निर्माणको अवधारणा ल्याइएको जानकारी दिएका छन् । 

साथै, अढाई अर्बको लागतमा साझा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र (कलेक्टिभ ईटीपी) निर्माणका लागि योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि बताएका छन् । 

उद्योगहरूले प्राविधिक रूपमा प्रिलिमिनरी (प्रारम्भिक) र प्राइमरी (प्राथमिक) प्रशोधन आफैँ गर्नुपर्ने र त्यसपछिको सेकेन्डरी तथा टर्सरी प्रशोधनको जिम्मेवारी राज्यले लिने खाका प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरेका छन् । 

प्रदूषण नियन्त्रणमा उत्कृष्ट काम गरिरहेका मुलुकभित्रका नमुना उद्योगहरूको अवलोकनका लागि समितिले आफ्नै खर्चमा उद्योगीहरूलाई लैजान तयार रहेको घोषणा समेत गरेका छन् । यसका साथै, सिमरा क्षेत्रमा बिहानको समयमा हुने वायु प्रदूषण, कोइला तथा भुसको खुला प्रयोग र सिर्सिया नदीको अतिक्रमण नियन्त्रणमा समितिले कठोर कदम चाल्ने बताएका छन् । 

काठमाडौँमा उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति गठन गरी बारा–पर्सा लगायत देशभरका औद्योगिक क्षेत्रको नापजाँच र सर्भेक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमण हटाउने र गैरकानुनी काम गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त जनाएका छन् ।