एघार महिनामा १५ हजार बढी कार आयात, इभीको बजार खुम्चिँदा पेट्रोल गाडीको आयात बढ्यो

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा नेपालमा कार, जीप र भ्यानको आयात घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जेठ मसान्तसम्म १५ हजार ४२१ युनिट कार, जीप तथा भ्यान आयात भएका छन् ।

यो संख्या विद्युतीय (इभी) तथा पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने कार दुवै सवारी साधनको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा १७ हजार २५३ युनिट कार, जीप तथा भ्यान आयात भएको थियो । चालु वर्षमा समग्र सवारी आयात १०.६१ प्रतिशतले घटेको छ ।  

चालु आवको जेठसम्ममा सरकारले कुल २९ अर्ब ९५ करोड ३५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात गरेको हो । आयातित सवारीबाट सरकारले २५ अर्ब ३९ करोड ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । 

इभीको लोकप्रियता बढेपनि आयातमा गिरावट 

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनप्रति उपभोक्ताको आकर्षण निरन्त्र बढिरहेको भएपनि चालु वर्षमा इभी आयात भने उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । यस अवधिमा इभी गाडीको आयात र राजस्व दुवै खुम्चिएको छ । 

विभागको तथ्यांक अनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल १० हजार ८४७ युनिट विद्युतीय गाडी (कार, जीप र भ्यान) आयात भएका छन् । यसमध्ये दुई वटा ५० किलोवाटको अन-एसेम्बल विद्युतीय सवारी पनि रहेका छन् 

यस अवधिमा सरकारले २५ अर्ब ५६ करोड २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ उक्त संख्यामा गाडी आयात गरेको हो । विद्युतीय गाडीको आयातबाट सरकारले १५ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । 

गत वर्षको सोही अवधिमा १३ हजार ४९२ युनिट इभी गाडी आयात भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा इभी आयात १९.६० प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष ३१ अर्ब ५५ करोड १५ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको इभी आयात हुँदा सरकारले १९ अर्ब ५७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । 

सरकारले आर्थिक वर्ष चालु आवको बजेटमा सवारी कर बढाउने हल्ला चलेपछि अघिल्लो वर्ष व्यवसायीहरुले बजेटअघिनै ठुलो संख्यामा गाडी भित्र्याएका थिए । त्यसको परिणामस्वरुप यस वर्षको आयात संख्या तुलनात्मक रुपमा कम देखिएको हो । 

नेपालमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडी छिमेकी मुलुक चिनबाट आउने गरेको छ भने भारत, कोरिया, जर्मन, थाइल्याण्ड, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूबाट विद्युतीय सवारी आयात हुने गरेको छ ।

नेपालमा विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डका ५० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटका विद्युतीय गाडी आयात हुने गरेका छन् । नेपाली बजारमा विशेष गरी मध्यम क्षमताका विद्युतीय गाडीको माग उच्च देखिएको छ ।

तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै ५१ देखि १०० किलोवाटका गाडी आयात भएका छन् । यस सेग्मेन्टमा १७ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख मूल्यका ६ हजार ३५७ युनिट गाडी भित्रिएका छन् ।

जेठ मसान्तसम्म नेपालले ५० किलोवाटसम्मका दुई वटा अन-एसेक्बलसहित ६ अर्ब ४९ करोड १० लाख ७५ हजार मूल्य बराबरका ३ हजार ६८२ युनिट गाडी आयात गरेको छ । त्यस्तै १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका दुई अर्ब ५० करोड १२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको ७९८ युनिट गाडी आयात भएका छन् ।

विभागका अनुसार यस अवधिमा २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका सात करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरका १० युनिट गाडी आयात भएका छन् ।

पेट्रोल गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि 

विद्युतीय सवारीको आयात घटिरहेको अवस्थामा पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने कारको आयात भने बढेको छ । चालु आवको ११ महिनामा कुल चार हजार ५७४ युनिट पेट्रोल तथा डिजेल कार आयात भएका छन् । 

यो संख्या गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा २१.६२ प्रतिशत अर्थात् ८१३ युनिट धेरै हो । गत वर्षको जेठसम्ममा कुल तीन हजार ७६१ युनिट सवारी आयात भएको थियो ।

पेट्रोल गाडी आयातमा हुन्डाई ब्राण्डको वर्चस्व रहेको छ । कुल आयातमध्ये २ हजार ९६ युनिट अन एसेम्बल कार रहेका छन् । जसमा हुन्डाईको हिस्सा ४५.८२ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

हाल नेपालमा चारपाँग्रे सवारीको एसेम्बलिङ गर्ने कम्पनी हुन्डाईले मात्रै भएकाले यसको आयात बढेको हो । हुन्डाईले नेपालमा क्रेटा र भेन्यू मोडलका सवारी साधान एसेम्बल गर्दै आएको छ ।

सार्वजनिक सवारी दर्तामा आंशिक खुला

यसैबीच, यातायात व्यवस्था विभागले केही शर्तसहित सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया आंशिक रूपमा खुला गरेको छ। विभागले गत जेठ ८ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो। 

तर सोमबार सातै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै जेठ ८ गतेअघि नै प्रतितपत्र (एलसी) खोली आयात प्रक्रिया अघि बढिसकेका तथा नेपाल भित्रिसकेका सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता गर्न सकिने जनाएको छ।

विभागका अनुसार सम्बन्धित कागजात परीक्षण गर्दा जेठ ८ गते वा सोभन्दा अघि एलसी खोलिएको र सवारी नेपाल भित्रिइसकेको पुष्टि भएमा त्यस्ता सवारी दर्ता गर्न कुनै अवरोध हुने छैन।

तर जेठ ८ गतेपछि एलसी खोलेर आयात गरिएका सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता भने अर्को सूचना जारी नभएसम्म रोक्का रहने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्रदेश सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। यद्यपि, विभागले बढ्दो सवारी चाप, ट्राफिक जाम, वातावरणीय प्रदूषण तथा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण देखाउँदै दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) ले वातावरणीय प्रदूषण, सडकको अवस्था, सवारी चाप वा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित कारण देखिएमा विभागलाई सवारी दर्ता रोक्का गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।