सहकारी ऐन संशोधनका लागि सुझाव आह्वान, सात दिनभित्र राय पठाउन आग्रह (ऐनको मस्यौदासहित)

काठमाडौं : सहकारी ऐन, २०७४ लाई समयसापेक्ष बनाउने तयारीमा रहेको सरकारले यसपटक सर्वसाधारण र सरोकारवालाको सुझावलाई प्राथमिकता दिएको छ। भूभूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामाथि राय–सुझाव आह्वान गरेको हो।

मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मस्यौदामाथि प्राप्त हुने सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरिने जनाएको छ। सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र इच्छुक व्यक्ति, सहकारीकर्मी, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायले आफ्नो धारणा पठाउन सक्नेछन्।

सुझाव मन्त्रालयको इमेल cooperative@molcpa.gov.np मा पठाउन सकिनेछ। यस्तै, संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइट www.molcpa.gov.np मा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जेठ २९ गते प्रकाशित सूचनामार्फत मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका विद्यमान चुनौती, नियमनको प्रभावकारिता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई ध्यानमा राख्दै ऐनलाई समसामयिक बनाउने उद्देश्यले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरेको छ। यसले सहकारी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्षलाई नीति निर्माण प्रक्रियामै सहभागी हुने अवसर प्रदान गरेको छ।