आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च ३३ प्रतिशत मात्रै, बजेट घाटा दुई खर्ब ३६ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर देखिएको छ।

विशेषगरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहँदा सरकारी योजना तथा पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारले कुल बजेटको ६८.५६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। चालु आवका लागि विनियोजन गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सरकारको खर्च संरचनालाई हेर्दा नियमित प्रशासनिक तथा अनिवार्य दायित्वका खर्चहरू उच्च रहेको देखिन्छ भने विकास निर्माणतर्फको खर्च निकै पछाडि परेको छ।

जेठ मसान्तसम्म चालु खर्च ७६.९१ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८१.४७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। तर, पुँजीगत खर्च भने जम्मा ३२.५६ प्रतिशतमा सीमित छ।

सरकारले चालु आवमा पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर ११ महिनासम्म आइपुग्दा मात्र १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।  

खासगरी ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिने जटिलता र आयोजना कार्यान्वयनमा भएकाे ढिलासुस्तीले विकास निर्माणका कामहरुले गति लिन सकेका छैनन् । यसका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका समस्या तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाको सुस्तताका कारण पुँजीगत खर्च निरन्तर कमजोर रहने गरेको छ। 

प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने भए पनि यस वर्ष बाँकी समय निकै सीमित भएकाले लक्ष्यअनुसार खर्च हुन कठिन देखिएको छ।

यता चालु खर्चतर्फ भने सरकारले उल्लेख्य रकम खर्च गरिसकेको छ। ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको चालु खर्च शीर्षकमध्ये ९ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक सञ्चालन तथा अन्य अनिवार्य दायित्वका खर्चले चालु खर्चको हिस्सा बढाएको देखिन्छ।

राजस्व संकलनको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन। सरकारले चालु आवका लागि तय गरेको राजस्व लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न नसक्दा बजेट व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म सरकारले कुल १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७३.०६ प्रतिशत मात्रै हो।

कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ९ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको छ। गैरकर राजस्वतर्फ पनि लक्ष्यको ६४.७३ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

राजस्व संकलन कमजोर रहँदा र खर्च निरन्तर बढिरहँदा चालु आवको ११ महिनामा बजेट घाटा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। सरकारी आम्दानी ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमा सीमित रहँदा खर्च भने १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस आधारमा बजेट घाटा २ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। सरकारले चालु आवमा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म २२ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो लक्ष्यको ४२.८२ प्रतिशत मात्र हो। अपेक्षाअनुसार वैदेशिक सहायता नआउँदा विकास खर्च व्यवस्थापनमा थप दबाब परेको छ।

अब आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न थप ६ खर्ब १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्थात् बाँकी अवधिमा कुल बजेटको ३१.४४ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ । 

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाइसकेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरेका थिए। 

करिब २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च नहुने अनुमानका आधारमा बजेटको आकार घटाइएको भए पनि बाँकी लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने दबाब अझै कायम छ।