स्थिर कर नीतिको माग सम्बोधन नभएकोमा नाडाको आपत्ति, मूल्य स्थिरताका लागि डलरमा कर तोक्न माग

काठमाडौं : नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) लेआर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाप्रति विशेष ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

बजेटप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले बजेटमा सवारी साधनसम्बन्धी कर संरचनामा गरिएको परिवर्तनले अटोमोबाइल क्षेत्रमै व्यापक असर पार्ने जनाएको छ । 

सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा हालसम्म लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर नयाँ स्वरूपको ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेसँगै बजारमा मूल्य समायोजनको दबाब बढ्ने सम्भावना देखिएको नाडाले जनाएको छ।

यकसा साथै करको नयाँ संरचनाले केवल विद्युतीय मात्र नभई इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरूको मूल्यसमेत वृद्धि गराउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने नाडाको भनाइ छ । 

नाडाले लामो समयदेखि स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य कर नीतिको माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै बजेटले उक्त अपेक्षालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ। 

सरकारले यसअघि इन्जिनको पिक पावरका आधारमा सवारी साधनमा महसुल दर निर्धारण गर्दै आएको थियो, तर नयाँ बजेटले सवारी साधनको कारोबार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। उक्त व्यवस्थाले अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि नीतिगत रूपमा महत्वपूर्ण तर केही अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्ने नाडाको भनाई छ । 

‘नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र सरकारले पनि खाशगरी विद्युतिय सवारी साधनहरुका सन्दर्भमा प्रवद्र्धनात्मक नीलि लिइने बताउदै आएको थियो । तर सरकारले अब सवारी साधनहरुलाई मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र अतिरिक्त शीर्षकहरु मार्फत थप महशुल लगाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा प्राय सवै किसिमका सवारी साधनहरुको मूल्य बढने देखिन्छ। सवारी साधनहरुको मूल्य स्थिरताको लागि सरकारले नेपाली रुपैयाँमा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने देखिन्छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विभिन्न शीर्षकमार्फत अतिरिक्त महसुल तथा शुल्कहरू लागू हुने संकेतले समग्र सवारी साधनको मूल्य संरचना अझै महँगो हुने सम्भावना देखिएको नाडाले जनाएको छ । नाडाले सवारी साधनको कर निर्धारणलाई अधिक व्यवहारिक बनाउन नेपाली मुद्राको सट्टा अमेरिकी डलरलाई आधार मानेर मूल्यांकन प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएको छ।

यद्यपि, नाडाले विशेषगरी पूर्वाधार विकासतर्फ करिब तीन खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। लामो समयदेखि अधुरा रहेका सडक तथा राजमार्गहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले देशको यातायात संरचना सुधार हुने र यसले प्रत्यक्ष रूपमा अटोमोबाइल बजारलाई पनि गतिशील बनाउने अपेक्षा नाडाले व्यक्त गरेको छ।