विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रभावकारी उपयोग गर्न सोभरेन वेल्थ फन्डको अवधारणा अघि सारिएको हो : गभर्नर

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई थप प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापनाको अवधारणा अघि सारिएको बताएका छन्।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले हाल नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा उच्च रहेको तर त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल अपेक्षाकृत कम रहेको बताए।

उनका अनुसार नेपालसँग हाल झण्डै १३ देखि १४ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ, जबकि सामान्यतया ६ देखि ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति पर्याप्त मानिन्छ। अहिले सञ्चितिको ठूलो हिस्सा अल्पकालीन तरल सम्पत्तिमा राखिएकाले त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल न्यून रहेको उनले उल्लेख गरे।

“हामीसँग आवश्यकताभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। अहिले त्यसको ठूलो हिस्सा सर्ट टर्म लिक्विडिटीमा राखिएको छ, जसबाट धेरै प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन,” उनले भने, “त्यसैले केही हिस्सा दीर्घकालीन तथा उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सोभरेन वेल्थ फन्डको अवधारणा ल्याइएको हो।”

गभर्नर पौडेलले बजेटमा उल्लेख गरिएको फिन्टेक मार्केटप्लेस सञ्चालनको योजनाबारे पनि स्पष्ट पारे। उनले पेमेन्ट गेटवे सम्बन्धी विषय केही समयदेखि छलफलमा रहेको जानकारी दिँदै बजेटमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्र बैंकको पेमेन्ट प्रणाली विभागको नेतृत्वमा फिन्टेक मार्केटप्लेस विकासको काम अघि बढाइने बताए।

उनका अनुसार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, नवप्रवर्तनमुखी वित्तीय प्रविधिको विकास तथा सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले उक्त पहल अघि सारिएको हो।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएका समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) सम्बन्धी विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए।

एएमसी सरकारी हुने कि निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइनसकेको उल्लेख गर्दै गभर्नर पौडेलले हालको सोच सार्वजनिक स्वामित्व वा सार्वजनिक निकायको नेतृत्वमा यस्तो संस्था स्थापना गर्नु उपयुक्त हुनेतर्फ रहेको बताए।

“एएमसी को स्वरूपबारे अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ,” उनले भने, “तर अहिलेको हाम्रो सोच सकेसम्म सार्वजनिक स्वामित्व भएको वा सार्वजनिक निकायको नेतृत्वमा रहने संस्था बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने छ।”

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वित्तीय क्षेत्रको आधुनिकीकरण, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरणका लागि नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ। गभर्नर पौडेलले ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्र बैंकले आवश्यक नेतृत्व र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।