पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार: विशेष अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले दिएको थुनछेक आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। 

आयोगले विशेष अदालतबाट केही प्रतिवादीलाई साधारण तारिख र केहीलाई न्यून धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको भन्दै उक्त आदेश बदर गरी सबै प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेको हो।

आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार विमानस्थल निर्माण खरिद प्रक्रियामा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी हानि पुर्याइएको दाबी गरिएको छ। 

आयोगका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठसहितका प्रतिवादीहरूले आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ दिलाउने र नेपाल सरकार तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई झण्डै साढे आठ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

आयोगका अनुसार  प्रारम्भिक रूपमा स्वीकृत गरिएको १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमानलाई संशोधन गर्दै २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलरसम्म पुर्याइएको थियो। यसरी ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बराबरको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गरिएको आयोगको आरोप छ। नेपाली मुद्रामा यो रकम करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले प्रतिवादीहरूमाथि बिगो बराबर जरिबाना, कैद सजाय तथा हानि भएको रकम असुलउपर गर्न माग गर्दै २०८२ मंसिर २१ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त प्रकरण हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

विशेष अदालतले यस प्रकरणमा विभिन्न मितिमा थुनछेक आदेश गर्दै अधिकांश प्रतिवादीलाई साधारण तारिखमा रिहा गरेको थियो। अदालतले प्रतिवादी रामकुमार श्रेष्ठलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी र मनोज कार्कीलाई दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। 

अन्य प्रतिवादीहरू राममाया वोगटी, मनरूप शाही, विनोदानन्द चौधरी, पुरुषोत्तम डंगोल, रामकृष्ण तिमल्सेना, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, सूर्य ज्ञवाली, रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, यमुनादेवी श्रेष्ठ र ज्योति अधिकारीलाई साधारण तारिखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरिएको थियो।

तर आयोगले विशेष अदालतको उक्त आदेशलाई ‘बेरीतको’ भन्दै प्रतिवादीहरूको हैसियत, आरोपित रकमको गम्भीरता तथा प्रमाणको प्रकृतिलाई आधार मान्दा थुनामै राखेर अनुसन्धान र पुर्पक्ष गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ। 

आयोगले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) अनुसार प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।