सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा १२ प्रतिशतले बढ्यो, १६ संस्थान अझै घाटामा

काठमाडौं : नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र वित्तीय अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको छ । 

अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा संस्थान नाफामा सञ्चालन भएका छन् भने १६ वटा संस्थान अझै घाटामा रहेका छन्। 

सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४५ अर्ब ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। 

सर्वेक्षणअनुसार नाफामा रहेका संस्थानहरूले मात्रै ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १०.५८ प्रतिशत बढी हो। यता घाटामा रहेका संस्थानहरूको कुल खुद नोक्सानी ३ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ४.१४ प्रतिशतले कम हो।

सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित नाफामा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल सञ्चित नाफा २१.५१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नाफा आर्जन गर्ने संस्थानमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अग्रस्थानमा रहेका छन्।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानहरूको प्रदर्शन सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ। यस क्षेत्रको सञ्चित नाफा ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। तर औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानहरू अझै समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चित नोक्सानी २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

नेपाल वायुसेवा निगम भने सबैभन्दा धेरै घाटामा रहेको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा देखिएको छ। निगमको सञ्चित नोक्सानी मात्रै १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। 

यस्तै, निगमको शेयरधनी कोष (नेटवर्थ) समेत ७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ। समीक्षा अवधिमा कुल सात वटा संस्थानको नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई बुझाउने लाभांशमा भने केही गिरावट आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारलाई ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको थियो भने २०८१/८२ मा यो रकम घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। कुल सेयर लगानीको आधारमा लाभांश अनुपात २.३ प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल शेयरधनी कोष ३.८९ प्रतिशतले वृद्धि भएर १० खर्ब ७३ अर्ब २८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति पनि ९.४९ प्रतिशतले बढेर ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारको सार्वजनिक संस्थानमा लगानी पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सरकारको कुल लगानी १३.४४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख रुपैयाँ सेयर लगानी र ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल आय ७ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन आय ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यी दुवै सूचक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएका हुन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल आयको अनुपात ११.८० प्रतिशत तथा सञ्चालन आयको अनुपात १०.८५ प्रतिशत रहेको छ।

सर्वेक्षणले सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अनुशासन अझै कमजोर रहेको संकेत पनि गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने संस्थान २७ वटा मात्रै रहेका छन् भने ३४ संस्थानले २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन्। यद्यपि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने संस्थानको संख्या बढेको छ।

कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १०.१० प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ४० करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व ३.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएर २२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

मानव संसाधनतर्फ हेर्दा सार्वजनिक संस्थानहरूमा कुल ३८ हजार २ सय ८५ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा हाल ३० हजार ३ सय ५२ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै कर्मचारी जनोपयोगी क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा कम जनशक्ति रहेको छ।

प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिएको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल प्रशासनिक र कर्मचारी खर्च ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो समीक्षा अवधिको तुलनामा ८.३६ प्रतिशतले कम हो।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने क्रम वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै सुरु भएको मानिन्छ। हाल देशमा औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४५ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका छन् भने २५ वटा संस्थानमा सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ।