नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसद सुहाङको प्रश्न-‘उत्पादनबिनाको विकासको सपना कति सार्थक ?’

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा, भरोसा र सरकार निर्माणताका गरिएका प्रतिबद्धतालाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले समर्थन वा विरोध पूर्वाग्रहमा नभई तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले आफूले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम सरकारप्रति जनतामा रहेको आशा र विश्वासअनुसार उच्चस्तरीय हुने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यो उचाइको आशा जगाउने कार्यक्रमसँग मेरो भेट भएन।’ उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा उठाइएका प्रश्न, दाबी र वाचाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

संविधान संशोधनको प्रसंग उठाउँदै नेम्वाङले संविधान संशोधन केवल संशोधनका लागि नभई जनताले प्राप्त गरेका अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले संविधानलाई केवल अक्षरहरूको संग्रह नभई साझा संघर्ष, रगत र पसिनाले लेखिएको राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै बहुमतको गणितभन्दा साझा भावना र सहमतिले मात्र यसको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने बताए।

उनले नेपाल अझै पनि आर्थिक परनिर्भरताको बोझमा रहेको उल्लेख गरे। परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा कुनै पनि देश समृद्ध बन्न नसकेको भन्दै उनले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र र दृढ संकल्पको अभाव रहेको टिप्पणी गरे। उनले उत्पादनविना बजार र वितरणका सपना बाँड्नु अवास्तविक हुने उल्लेख गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको ‘नेपाली बाटो’ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले राज्यको दमन वा त्रासबाट होइन, बलियो प्रणाली, विधि र संस्थागत पद्धतिबाट मात्रै दीर्घकालीन सुशासन सम्भव हुने बताए। बन्दुक वा जेलको भय देखाएर सुशासन कायम नहुने भन्दै विधि र थितिमा आधारित शासन व्यवस्थाको विकास अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय गरिमा र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। समाजको कुनै वर्ग भोक, अपमान वा उपेक्षामा रहिरहँदा चिल्ला सडक र भौतिक संरचनाले मात्र समृद्धिको अर्थ नदिने उनको भनाइ थियो। ‘जबसम्म नागरिकको मनमा ‘यो देश मेरो पनि हो’ भन्ने आत्मविश्वास पैदा हुँदैन, तबसम्म विकास अधुरो रहन्छ,’ उनले भने।

उनले नेपाली महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका हरेक तहमा सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता दूरदराजका क्षेत्रका नागरिकले राज्यबाट दूरीको अनुभूति गर्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले राज्य सबैभन्दा बढी उनीहरूका लागि आवश्यक हुने बताए ।  जसको “केही छैन र कोही छैन” भौतिक पूर्वाधार जति भव्य बन्छन्, त्यति नै सबै नागरिकको आत्मसम्मान पनि भव्य बनाउने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।