दलगत सहमतिपछि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा अधिकांश पदमा एकल उम्मेदवारी

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी बैंक को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर पद बाँडफाँड गरिएको छ। सात सदस्यीय सञ्चालक समिति र तीन सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समिति चयनका लागि आज (बैशाख २९) उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको मिति तय गरिएको थियो।

दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार एमालेले बागमती, कोशी र गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेदवारी दिएको छ। कांग्रेसले मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उम्मेदवारी दिएको छ भने नेकपाले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट उम्मेदवारी दिएको छ। सोही सहमतिका आधारमा अधिकांश प्रदेशमा एकल उम्मेदवारी परेको छ।

संशोधित विनियम अनुसार बैंकको सञ्चालक समिति नौ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ। सातै प्रदेशबाट एक–एक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी सात सञ्चालक निर्वाचित हुनेछन्, जसमा कम्तीमा दुई जना महिला अनिवार्य गरिएको छ। निर्वाचित सञ्चालकमध्येबाट अध्यक्ष चयन गरिनेछ भने स्वतन्त्र र विज्ञ सञ्चालक सञ्चालक समितिबाट मनोनयन गरिने प्रावधान छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड अनुसार बैंकिङ र सहकारी क्षेत्रका एक/एक जना विज्ञलाई स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा मनोनयन गरिने व्यवस्था रहेको छ। गण्डकी र मधेश प्रदेशबाट महिला सञ्चालक पद आरक्षित गरिएको बैंकले जनाएको छ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकमा तारा गुरुङ तथा सदस्यमा ममता शाह र युवराज पोख्रेलको एकल उम्मेदवारी परेको छ।

त्यस्तै कोशी प्रदेशबाट लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती, मधेश प्रदेशबाट मन्दिरा आचार्य, गण्डकी प्रदेशबाट कमला गिरी, कर्णाली प्रदेशबाट कालीबहादुर महतरा र लुम्बिनी प्रदेशबाट विष्णुप्रसाद वरालको एकल उम्मेदवारी परेको छ।

बागमती प्रदेशको एक पदमा पाँच जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक पदमा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ।

बागमतीबाट रामशरण शर्मा घिमिरे, परितोष पोड्याल, बद्री सञ्जेल, ध्रुवराज विष्ट लगायतले उम्मेदवारी दिएका छन्।