Below Menu
Below Menu

स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटक सवारी अब अनलाइनमै दर्ता, घरबाटै राजस्व तिर्न सकिने

स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटक सवारी अब अनलाइनमै दर्ता, घरबाटै राजस्व तिर्न सकिने

काठमाडौं : सरकारले भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गर्दै स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया अनलाइनमार्फत सुरु गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभागले विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनले अब अनलाइनबाटै विवरण भर्न र राजश्व तिर्न सक्ने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार एक कार्यक्रमबीच उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन्।

नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै नेपालमा सवारी साधन लिएर आउने भारतीय तथा अन्य देशका पर्यटकले घरबाटै अनलाइनमार्फत विवरण भरी राजश्व तिर्न सक्नेछन्। यसअघि भने भन्सार नाकामै पुगेर अस्थायी इजाजत लिनुपर्ने बाध्यता थियो।

यसका साथै यात्रा अवधि सकिँदा नवीकरणका लागि पुनः नाकामै जानुपर्ने वा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था पनि अब अन्त्य हुने भएको छ। अब भने यात्रुहरूले आफू रहेको स्थानबाटै अनलाइनमार्फत अवधि थप गर्न सक्नेछन्।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ प्रणालीले सीमा क्षेत्रमा पर्यटकले भोग्ने झन्झट हट्ने बताए। उनले सुशासन र छरितो सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो प्रणाली सुरु गरिएको स्पष्ट पारे।

‘सरकारले अनुशरण गरेको सुशासन र छरितो गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा दिने घोषणा कार्यन्वयनको क्रममा यो कार्य सुरु गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले भने, ‘पर्यटकलाई कुनै कठिनाइ नहोस् । सरकारी सेवा छिटो र छरितो होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।’

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद मैनालीका अनुसार अब विदेशी सवारी साधनको इजाजत प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल भएको छ। पर्यटकले आफ्नो सवारी सम्बन्धी विवरण अनलाइनमै स्वयं घोषणा गर्न सक्नेछन्, जसले प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेछ।

राजश्व भुक्तानी पनि अनलाइन वा बैंकमार्फत गर्न सकिनेछ। अनलाइन भुक्तानी गरेपछि प्राप्त हुने क्यूआर कोड देखाएरै सवारी साधनले भन्सार जाँच पार गर्न सक्नेछ। सोही क्यूआर कोडका आधारमा नेपालभर यात्रा गर्न अनुमति हुनेछ।

विभागका अनुसार ‘नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’ अन्तर्गत अस्थायी सवारी आयात (टीआईभी) मोड्युल विकास गरिएको हो। हाल यो सेवा भारत र बंगलादेशबाट आउने पर्यटक सवारीका लागि लागू गरिएको छ भने आवश्यकताअनुसार अन्य देशका सवारीका लागि पनि विस्तार गरिने जनाइएको छ।

Advertisment

थप समाचार