नियामकको स्वीकृतिपछि राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्वाचन मिति तय, नौ सदस्यीय कार्यसमिति बन्ने

ललितपुर : राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन आगामी २०८३ जेठ ९ गते (शनिबार) गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैंकको बुधबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सहकारी विभागबाट प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृतिका आधारमा निर्वाचनको नयाँ मिति तय गरेको हो । यससँगै लामो समयदेखि रोकिएको बैंकको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अब औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने भएको छ ।

बैंकका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीका अनुसार नियामक निकायबाट आवश्यक सहमति प्राप्त भइसकेकाले निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु गर्न कुनै बाधा छैन । उनले भने, “अब तोकिएको मितिमा निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा बैंक लागेको छ।”

९ सदस्यीय सञ्चालक समिति चयन हुने

निर्वाचनमार्फत सातै प्रदेशबाट एक-एक जना गरी ७ जना सञ्चालक चयन गरिनेछ, जसमा कम्तीमा दुई जना महिला रहनेछन् । त्यसका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड बमोजिम एक जना बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ र एक जना सहकारी क्षेत्रका विज्ञ, गरी दुई स्वतन्त्र सञ्चालक मनोनयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी कुल ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । त्यसैगरी आगामी सञ्चालक समितिमा गण्डकी प्रदेश र मधेश प्रदेशबाट महिला सञ्चालक पद सुरक्षित (आरक्षित) गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

उक्त नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिबाटै अध्यक्ष चयन हुने व्यवस्था हुनेछ । साथै, संयोजकसहित तीन सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समिति पनि यही निर्वाचनमार्फत चयन गरिनेछ ।

निर्वाचन प्रक्रिया चाँडै सार्वजनिक हुने

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले निर्वाचनको मिति तय भएसँगै मतदाता नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारी दर्ता लगायत सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी विस्तृत कार्यतालिका चाँडै सार्वजनिक गरिने बताए । 

यस निर्वाचनमा बैंकको २२औँ वार्षिक साधारण सभामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियामक निर्देशनअनुसार पुनर्संरचना

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ पुस ६ गते जारी गरेको निर्देशन र सहकारी विभागमार्फत प्राप्त परामर्शअनुसार सहकारी बैंकले सञ्चालक समितिको संरचना पुनर्संरचना गरेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी बैंकको नियमन, निरीक्षण तथा निर्देशन दिने विशेष अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेकाले बैंकले उक्त परामर्शलाई व्यवहारतः निर्देशनकै रूपमा ग्रहण गरेको जनाएको छ ।

यसअघि बैंकको २०८२ मंसिर १३ गते सम्पन्न २२औँ वार्षिक साधारण सभाले विनियम संशोधन पारित गरी पुस १२ गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर नियामक स्वीकृति नपुगेकाले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित हुन पुगेको बैंकले जनाएको छ ।

अब भने आवश्यक सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएसँगै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको चासो

सहकारी क्षेत्रको एक मात्र केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा हुने यस निर्वाचनलाई सहकारीकर्मीहरूले विशेष चासोका साथ हेरिरहेका छन् । नयाँ नेतृत्व चयनसँगै बैंकको नीतिगत दिशा, सेवा विस्तार, वित्तीय अनुशासन तथा सहकारी क्षेत्रको समग्र सुदृढीकरणमा थप गति आउने अपेक्षा गरिएको छ ।