एडीबीबाट १७ अर्ब ऋण लिन वार्ता टोली गठन, सरकारी प्रणाली सुधार्न ‘आइटी अडिट’को तयारी

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

बैठकले एकीकृत पानी तथा ढल व्यवस्थापन क्षेत्रका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त टोलीले ऋण सहायता सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौ २१ गतेको निर्णयअनुसार महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४–३–०–० जग्गा राष्ट्रपतिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। अहिले सो निर्णयलाई संशोधन गर्दै उक्त जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारका अनुसार यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको हो।