बजेटका ‘परम्परागत दायित्व’ सुधार गर्ने योजना आयोगको तयारी, काम कारबाही थप स्पष्ट बनाइने

काठमाडौं : विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाको तयारीबारेमा छलफल भएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित समिति सभाकक्षमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तरगतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाको तयारीबारेमा छलफल भएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष छलफलमा विपिन राज निरौलाले आयोगले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना र संविधान ऐन कानुनलाई आधारलाई मानेर रकम वितरण गरेको जानकारी दिए ।

‘हामीले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना र हाम्रा संविधान ऐन कानुनले मानेका आधारलाई मानेर हामीले रकम वितरण गरेको छौं । हाम्रो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म वितरण गरेको छौं,’ उनले भने ।

त्यस्तै उनले धेरै संघ सरकारको सुविधा उपयोग गर्दा पनि काठमाडौं महानगरको राजस्व क्षमता सक्षम नभएको र २५ अर्ब ७२ करोडको बजेट ल्याउने ६ अर्ब मात्र खर्च पनि वित्त आयोगले सबैभन्दा धेरै रकम दिएको भन्दै कमजोरी रहेको स्वीकार गरे ।

उनले भने,‘काठमाडौं महानगरपालिका यति सक्षम छ,यति धेरै संघ सरकारको सुविधा यहाँका जनताले उपयोग गर्दागर्दै पनि यहाँको राजस्व क्षमता १८ अर्बभन्दा माथि ,अनि २५ अर्ब ७२ करोडको बजेट ल्याउने ६ अरब खर्च गर्ने १८ अर्ब खर्च गर्न नसक्ने काठमाडौं महानगरलाई पनि वित्त आयोगले सबैभन्दा धेरै रकम दिएको छौं त्यो हाम्रो कम्जोरी हो ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गुणाकर भट्टले आयोगले आगामी दिनमा आफ्नो काम कारवाहीलाई थप प्रस्ट बनाएर लैजान आवश्यक रहेको बताए ।

प्रश्न उठ्दा र माग बढ्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व पनि सँगसँगै आउने बताउँदै उनले परम्परागत दायित्वलाई आगामि आर्थिक वर्षदेखि कसरी थप व्यवस्थित बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उनले भने, ‘हामीले आगामी दिनमा हाम्रो काम कारवाहीलाई थप प्रस्ट बनाएर लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ । प्रश्न उठ्छन् माग आउँछन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व पनि सँगसँगै छ । एक किसिमको परम्परागत दायित्व छ । यो परम्परागत दायित्वलाई आगामि आर्थिक वर्षदेखि कसरी थप व्यवस्थित बनाएर लैजान सक्छौं । त्यो विषयमा थप छलफल गर्नुपर्नेछ ।’