आकार घट्दा पनि कार्यान्वयनमा सकसः डेढ खर्बको बजेट घाटा, विकास खर्च २३ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनासम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ५३.९७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । 

यस अवधिमा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चैत मसान्तसम्म चालु खर्च ६३.३ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर २३.५८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने ५७.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ।

पुँजीगत खर्चतर्फ सरकारले चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि हालसम्म ९६ अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ। विकास निर्माणका आयोजनाहरूको सुस्त कार्यान्वयन, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले पुँजीगत खर्च न्यून रहन गएको देखिन्छ। 

यता चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजनमध्ये ६ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारको प्रशासनिक र अनिवार्य खर्चहरू उच्च रहेको देखिएको छ । 

राजस्व संकलनतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। चैतसम्म सरकारले ९ खर्ब ७ अर्ब १७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५९.१६ प्रतिशत मात्रै हो। 

कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोडको लक्ष्यमध्ये ७ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड १९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ भने गैरकर राजस्व ५६.६७ प्रतिशत अर्थात् ८७ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

राजस्व कमजोर र खर्च अपेक्षाभन्दा बढी हुँदा चालु आवको नौ महिनामै बजेट घाटा बढेर एक खर्ब ५२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वैदेशिक अनुदानतर्फ पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम प्रगति देखिएको छ। 

सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म १५ अर्ब ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ । जुन कुल लक्ष्यको २९.२१ प्रतिशत हो।

हालसम्म ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्थामा ब बाँकी तीन महिनामा सरकारको लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न थप ४६ प्रतिशत अर्थात् करिब ९ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।  

तथापी अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाइसकेको छ। सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई पछि रामेश्वर खनालले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरेका छन्। करिब २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च नहुने अनुमान गर्दै बजेट कटौती गरिएको भए पनि बाँकी रकम खर्च गर्ने दबाब अझै उच्च छ।

एउटै आर्थिक वर्षमा तीन फरक सरकारद्वारा बजेट कार्यान्वयन भइरहँदा नीति निरन्तरता, प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव देखिएको छ। पछिल्लो समय बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारलाई सीमित समयमा बजेट लक्ष्य पूरा गर्ने चुनौती थपिएको छ।