उच्च तरलता र न्यून ब्याजदरको लाभ उठाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउने राष्ट्र बैंकको रणनीति ! 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम रहेको र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तारमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने दिशामा नीतिगत सहजीकरण गरिएको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले जनाएको अनुसार मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर सन्तुलन तथा वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर २०८२ असार २७ गते मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो भने २०८२ मंसिर १५ गते पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरिएको थियो।

त्यसयता मुद्रास्फीति न्यून रहनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च स्तरमा कायम रहेकाले मौद्रिक तथा समष्टिगत विवेकशील व्यवस्थाहरूमा केही लचिलोपन अपनाइएको हो। यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी समष्टिगत माग विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल सरकारको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले चालु आर्थिक वर्षमा ३।५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यद्यपि हाल मुद्रास्फीति न्यून रहे पनि बढ्दो विप्रेषण आप्रवाह, निर्वाचनका क्रममा हुने खर्च तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारले आगामी दिनमा समष्टिगत माग बढेर मूल्यमा केही दबाब पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

वित्तीय प्रणालीमा उच्च तरलता, न्यून ब्याजदर र पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोले लगानी विस्तारमार्फत दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आधार तयार भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। साथै, नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले वित्तीय प्रणालीलाई अझ सुदृढ, समावेशी र उत्थानशील बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको उल्लेख गरिएको छ।

विश्व अर्थतन्त्रतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष का अनुसार भूराजनीतिक तनाव र व्यापार ध्रुवीकरणका कारण चुनौती भए पनि प्रविधिमा बढ्दो लगानीले उत्पादकत्वमा सहयोग पुर्‍याएको छ। सन् २०२५ मा ३.३ प्रतिशतले बढेको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा पनि सोही दरले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विकसित अर्थतन्त्र १.८ प्रतिशत र विकासोन्मुख अर्थतन्त्र ४.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ भने भारत र चीनको वृद्धिदर केही सुस्त हुने देखिएको छ। साथै विश्व मुद्रास्फीति क्रमशः घट्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ।

आन्तरिकतर्फ समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति उल्लेख्य रूपमा घटेर २.४२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५.४१ प्रतिशत थियो। खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य घट्नु यसको मुख्य कारण रहेको छ। तर थोक मूल्य सूचकांक र तलब–ज्याला वृद्धि भएका कारण आगामी दिनमा मुद्रास्फीतिमा केही दबाब पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बाह्य क्षेत्रतर्फ निर्यात ४३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने आयात १४.२ प्रतिशतले बढेर ९३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। व्यापार घाटा अझै उच्च रहे पनि विप्रेषण आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसकै प्रभावले चालु खाता र शोधनान्तर दुवै उल्लेख्य बचतमा रहेका छन्, जसले विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.१ महिनाको आयात धान्न सक्ने स्तरमा पुगेको छ।

सरकारी वित्ततर्फ दोस्रो त्रैमाससम्म कुल खर्च र राजस्व दुवैमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ। कुल खर्च ६९० अर्ब रुपैयाँ नाघ्दा राजस्व परिचालन ५७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा आन्तरिक र बाह्य ऋणमार्फत २१२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिएको छ।

मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ विस्तृत मुद्राप्रदाय १४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन विप्रेषण वृद्धिसँग सम्बन्धित रहेको छ। निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भने ३.६ प्रतिशतमा सीमित रहँदा अपेक्षित लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५.७ प्रतिशतले बढेको छ। प्रणालीमा उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत ठूलो मात्रामा तरलता प्रशोचन गरेको छ भने अमेरिकी डलर खरिदमार्फत तरलता प्रवाह पनि बढेको छ। यद्यपि निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ, जसले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम संकेत गरेको छ।

मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो छ महिनामा औसत १.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्ष्यभन्दा धेरै माथि रहेको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरभित्र नीतिगत दर समायोजन गर्दै बैंकदर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

नीतिगत रूपमा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने लघुवित्त कर्जा सीमा १५ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ। चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था थप लचिलो बनाइएको छ। आयात कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ र कर्जा वर्गीकरणमा सहजीकरण गरिएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ भने विदेशी लगानी र ऋण व्यवस्थापन प्रक्रियामा पनि सहजता ल्याइएको छ। नगद कारोबारमा सीमा तोक्दै ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत अवस्थाबारे राष्ट्र बैंकले कृषि उत्पादन समग्रमा सकारात्मक रहने, उद्योग क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि हुने र पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढिरहेको जनाएको छ। सेवा क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको र पर्यटन आगमन बढेको छ। विप्रेषण वृद्धिले घरपरिवारको खर्च तथा लगानीयोग्य आय बढाएको छ।

समग्र परिदृश्यलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको सावधानीपूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी उद्योगमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिँदै चेक प्रयोग घटाउने रणनीति अपनाइएको छ। साथै, समस्या परेका ऋणीलाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्ने र पुनर्संरचना सुविधा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

राष्ट्र बैंकले यी नीतिगत व्यवस्थाहरूबाट मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र वित्तीय स्थायित्व कायम रहँदै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।