सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा ल्याउने रास्वपाको घोषणा

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। 

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित आमसभामा वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने उल्लेख छ।

५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र घ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउने वाचापत्रमा उल्लेख छ। साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने घोषणा रास्वपाले गरेको छ।

यस्तै, रास्वपाले कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ऋणको पासो अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोडी वास्तविक क्षमता आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्ने बताएको छ ।

ब्याजदरलाई बेस रेटसँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा खडा गर्ने सबै प्वालहरू बन्द गरिने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ।