बजेट कार्यान्वयनको ‘ढाँचा’ नै बदल्न भौतिक पूर्वाधार सचिवको जोड, २६ प्रतिशत बुँदामा अझै शून्य प्रगति

काठमाडौं : नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले पूर्वाधार र ऊर्जा विकास विषयमा केन्द्रित रहँदै आफ्नो महत्त्वपूर्ण पहल ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 

Sponsored Advertisement

सरकारको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन रचनात्मक योगदान गर्ने सोचका साथ परिसंघले तीन वर्षअघि सुरु गरेको यस पहलअन्तर्गत सोमबार २६ माघमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो बजेट वाच कार्यक्रम आयोजना भएको हो । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहकार्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सेजनले चालु वर्षको  दोस्रो त्रैमास (६ महिना) सम्ममा सरकारको बजेट कार्यान्वयनको प्रगति अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले संक्षेप प्रस्तुत गरेका थिए । 

परिसंघले चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा समेटिएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ७४ बुँदालाई समेटेर प्रकाशित गरेको ‘बजेट वाच’ पुस्तिकामा भएका विषयहरुको प्रगतिको त्रैमासिक अवस्थाबारे सेजनले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्दै आएको छ । जसअनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा नौवटा बुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा गएका छन् भने ४५ वटामा आंशिक प्रगति र २० वटा अझै पनि शून्य प्रगतिको अवस्थामा रहेको देखिएको छ । 

दोस्रो त्रैमास सकिँदासम्म सरकारको पुँजीगत खर्च पछिल्लो दशकमै भुकम्प र सोपछिको वर्षबाहेक सबैभन्दा कमजोर (१२ प्रतिशत मात्र( रहेको छ । पुँजीगत खर्च सर्वाधिक हुने प्रमुख मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकासअन्तर्गतका बजेटमा घोषित योजनाहरुको कार्यान्वयन फितलो हुँदा पनि सरकारको खर्च निराशाजनक देखिएको सेजनको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

बजेट वाच अन्तर्गत समावेश  ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकाससँग सम्बन्धित कुल १४ बुँदामध्ये तीनवटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । आठवटाको प्रगति आंशिक र तीनवटाको अझैसम्म शून्य रहेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा आमूल सुधार ल्याउनका लागि नेपालको बजेट निर्माणको ढाँचामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बताए । प्रत्येक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेट निर्माणको ढाँचामै परिवर्तन गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिएका हुन् । 

सचिव शर्माले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने आयोजनाको पनि पूर्वतयारी गरेर मात्र राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पूर्वतयारी पूरा भएपछि मात्रै आयोजना बैंकमा आयोजना राख्ने र ती आयोजनालाई बजेटमा राख्दा कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको बताए । 
 
त्यस अवसरमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ऊर्जा उत्पादकहरुका लागि ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थापछि उक्त व्यवस्था हटाइएको भनिए पनि लिखितमा नआएको बताए । उनले बजेटमा सौर्य ऊर्जाका क्षेत्रमा पिपिए गर्ने भनेको र केही सुरुआत भएको पनि उल्लेख गरे । 

अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् प्रणालीमा विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता नरहेको धारणा राखे । 

परिसंघका पूर्वाधार समितिका सभापति तथा पूर्वाधार विज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले ऊर्जाबाहेकका अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजना विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नका लागि शुरुमा सरकारबाटै खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले चार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको अवस्था छ । तर जबसम्म सरकारले खर्च गर्दैन, निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि प्रोत्साहित हुँदैन,”  उनले भने । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिँदा उत्साह पैदा हुने तर कार्यान्वयनको चरणमा सुस्तता देखिँदा निराशा उत्पन्न हुने बताए । “बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट दिएका थुप्रै नीतिगत सुझावहरू समावेश हुन्छन्, जसले हामीलाई उत्साहित बनाउँछ, तर जब बजेट कार्यान्वयनको चरण आउँछ, यो अत्यन्त कमजोर रहँदै आएको छ । यसले हामीलाई निराश बनाउँछ,” उनले भने । 

उक्त अवशरमा परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा लगायतको उपस्थिति थियो ।