काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजदेखि ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ लाई संशोधन गर्दै यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
संशोधित निर्देशन अनुसार, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारणको उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
यसअघि यस्तो व्यवस्था १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा मात्र लागू हुँदै आएको थियो। तर नयाँ निर्देशन अनुसार सीमा घटाएर ५ लाख रुपैयाँ कायम गर्दा नगद कारोबार कम हुने र वित्तीय पारदर्शिता बढ्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
यसले अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्न, वित्तीय प्रणाली सुरक्षित बनाउन र मनी लाउन्डरिङ जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।संशोधित निर्देशन अनुसार फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा जारी सबै चेकहरू पनि अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।
यद्यपि, बैंक वा वित्तीय संस्थाले विशेष कारणसहितको निवेदन पाएमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ। यस्तो नगद भुक्तानीको मासिक विवरण बैंकहरूले अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
नयाँ नियम लागू भएपछि अब कुनै व्यक्तिले एक पटकमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद निकाल्न पाउने छैनन्, र सामान खरिदबिक्री वा अन्य लेनदेनमा पनि सोभन्दा बढी नगद प्रयोग गर्न पाइने छैन ।