सहकारी अध्यादेशमा महासंघको आपत्तिः प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बचतको सीमा खारेज गर्न माग 

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ‘सहकारी सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशमा समावेश भएका प्रावधानहरुले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित एवं क्षयीकरण गर्ने जनाउँँदै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बचतको सीमा खारेज गर्न माग गरेको छ । 

सरकारले गत पुस १४ गते सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सहकारी सम्बन्धीत्री अध्यादेश जारी गरेकाे थियो । उक्त अध्यादेशमा भएका केही प्रावधानहरुमा महासंघले आपत्ति जनाएको हो । 

महासंघले  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सिमा निर्धारण गर्दा सहकारी संस्थाको सेवा दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकुल असर पर्ने जानएको छ । 

त्यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका संचालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिसिलमा अवरोध सिर्जना गर्ने महासंघको ठहर छ ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको संचालक माथिल्लो तहको एक संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र सोही प्रकारले संघमा रहेका संचालक माथिल्लो तहको अर्को संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने प्रावधानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ ।

त्यसैगरी सहकारी प्रबद्र्धन कोषलाई सहकारी अभियानको दिगो विकास र सुदृढीकरणका लागि महासंघमा जम्मा गरि परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । 

यद्यपी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि अध्याादेशमार्फत सकारात्मक पहल भएकोमा सरकारप्रति महासंघले  हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ । 

लामो समयदेखि सहकारी अभियानले माग गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा विद्यमान संरचनामा नैसमावेश गर्ने गरी सम्बोधन गरिएको, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना तथा सदस्यहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सहजता ल्याउने उद्देश्यले ऐनमा संशोधन गरिएको व्यवस्थाको महासंघले स्वागत गरेको छ ।